बाल श्रम पर नियंत्रण के लिए पलामू समाहरणालय में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

पलामू/डेस्क:  झारखंड सरकार बाल श्रम को समाप्त करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है. इसी क्रम में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के मार्गदर्शन में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और बाल कल्याण संघ के संयुक्त तत्वावधान में पलामू जिला समाहरणालय भवन में प्रमंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम उन्मूलन राज्य कार्य योजना 2025-2030 को जिलों के अनुभवों और जमीनी हकीकत के आधार पर और अधिक व्यावहारिक एवं प्रभावी बनाना है. कार्यक्रम में पलामू प्रमंडल के विभिन्न जिलों से आए अधिकारी, विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि,  स्वयंसेवी संस्थाओं और बाल अधिकारों से जुड़े विशेषज्ञों सहित 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया. कार्यशाला में बाल श्रम और बाल तस्करी जैसी गंभीर समस्याओं, उनके कारणों और ठोस समाधान पर गहन चर्चा हुई.

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि  पलामू की उपायुक्त श्रीमती समीरा एस ने कहा कि सरकार बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में कई अनोखी पहल कर रही है इसके लिए पलायन परिवार को यहीं पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने या अगर वे बाहर जा भी रहे हैं तो उनके लिए कई प्रकार के योजनाओं का लाभ उन्हें मिल पाए इसके लिए पोर्टल पर पंजीयन करा कर उन्हें लाभ हेतु प्रेरित किया जा रहा है.उसी कड़ी में यह कार्ययोजना बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में बेहद कारगर साबित होगी, क्योंकि इसमें हर जिले के अधिकारियों और विशेषज्ञों की राय ली जा रही है. उन्होंने कहा, कि इस कार्य योजना में जमीनी स्तर पर कमियों को समझने का प्रयास हो रहा है और इस दिशा में आप सभी के बहुमूल्य सुझाव बेहद महत्वपूर्ण हैं. श्रीमती समीरा एस ने बाल कल्याण संघ की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था बाल श्रम और बाल अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सरकार के साथ मिलकर सराहनीय कार्य कर रही है.

 

मेदिनीनगर सदर एसडीओ सुश्री सुलोचना मीणा ने कहा कि बाल श्रम को खत्म करना झारखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है. उन्होंने कहा कि बच्चों को सुरक्षित माहौल और शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए प्रशासन, पुलिस, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, सामाजिक संस्थाओं और सभी संबंधित एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा. उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि जिला प्रशासन इस विषय पर पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है और सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर इस योजना को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा.

बाल कल्याण संघ के संस्थापक एवं ATSEC इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक श्री संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि “बाल श्रम को समाप्त करने के लिए केवल कानून और नीतियां काफी नहीं हैं. इसके लिए समुदाय को जागरूक करना, परिवारों को स्थायी आजीविका से जोड़ना और बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना बेहद जरूरी है. यह योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर स्तर पर जवाबदेही तय करने का ठोस माध्यम बनेगी. हमारा लक्ष्य है कि झारखंड का हर बच्चा सुरक्षित वातावरण में पढ़े और सम्मानजनक जीवन जी सके. उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए गंभीर और ठोस पहल कर रही है.मिश्रा ने बताया कि 26 जून को रांची में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यह सुझाव सामने आया था कि योजना को प्रभावी बनाने के लिए सभी जिलों के पदाधिकारियों और विशेषज्ञों की राय ली जानी चाहिए. उसी निर्णय के तहत अब पूरे झारखंड में प्रमंडल स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है.

 

उन्होंने झारखंड सरकार की सक्रियता और संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल राज्य को बाल श्रम मुक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक बदलाव लाएगी.कार्यक्रम की शुरुआत श्रम अधीक्षक पुनीत कुमार मिंज  के स्वागत भाषण से हुई. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाल श्रम उन्मूलन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसी का परिणाम है कि झारखंड में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं. उन्होंने बताया कि प्रवासी परिवारों को पंचायत और प्रज्ञा केंद्रों पर पंजीकरण कराने के बाद रोजगार के लिए बाहर जाने पर सरकार हर कदम पर उनका साथ दे रही है. विभिन्न परिस्थितियों में ऐसे परिवारों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें. इसी तरह बाल श्रम उन्मूलन के लिए भी सरकार कई स्तरों पर कार्य कर रही है. नियमित निरीक्षण और रेस्क्यू अभियान के माध्यम से बाल श्रमिक बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल सरकारी दायित्व नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों की साझा जिम्मेदारी है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले और उन्हें बाल श्रम से मुक्त वातावरण प्राप्त हो. कार्यक्रम में  सभी जिलों से आय हुए पदाधिकारियों से FGD के माध्यम से  सुझाव प्राप्त किए गए और इनके सुझाव को राज्य कार्य योजना में शामिल किया जाएगा.कार्यक्रम में जिले के AC श्री कुंदन कुमार डीएसपी यशोधरा सहित कई लोगों ने भी अपनी महत्वपूर्ण सुझाव दिए.