अरुण कुमार यादव/न्यूज 11 भारत
गढ़वा/डेस्क: गढ़वा समाहरणालय के सभागार में गढ़वा उपायुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग से सम्बंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की गई. बैठक में उपायुक्त द्वारा एक-एक कर शिक्षा विभाग के विभिन्न बिंदुओं पर गहन समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए. बैठक में मुख्य रूप से उपायुक्त द्वारा शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति, सिलेबस कवरेज (J-GURUJI), विद्यालयों की साफ-सफाई, पेयजल की उपलब्धता, शौचालय की उपलब्धता, मध्याह्न भोजन का संचालन, विद्यालय में पोषण वाटिका, बच्चों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं, विद्यालयों के भवन निर्माण, पोशाक वितरण समेत अन्य विषयों पर एक एक कर समीक्षा की गई. शिक्षा विभाग के उक्त समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त द्वारा जिला अंतर्गत सभी विद्यालयों में योजनाओं के बेहतर संचालन हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें प्रत्येक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था एवं विद्यालय की विधिवत्त साफ-सफाई, विद्युतिकरण, पोषाहार, पोशाक आदि बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने की बात कही गई, ताकि विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों को परेशानी का सामना न करना पड़े.
सर्वप्रथम ई-विद्या वाहिनी पोर्टल के अनुसार प्रखंडवार शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति के बारे में पूछी गई. इस संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार गढ़वा जिले का रैंक राज्य भर में आठवां पायदान पर दर्ज है. कुछ प्रखंडों के विद्यालयों में ई-विद्या वाहिनी पोर्टल के अनुसार शिक्षकों की उपस्थिति निराशाजनक पाई गई, जिस पर कई नाराजगी व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक तथा संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं बीपीओ को शिक्षकों की उपस्थिति शत प्रतिशत सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया.
इसी प्रकार विद्यार्थियों की उपस्थिति भी विभिन्न प्रखंडों के विद्यालयों में निराशाजनक पाई गई. इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि विभिन्न सरकारी स्कूल में नाम दर्ज कराने के उपरांत कुछेक विद्यार्थी अपने नजदीकी निजी विद्यालयों में अध्ययन करने चले जाते हैं जिसके कारण उपस्थिति में कमी आती है, जिस पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों से ऐसे विद्यार्थियों का नाम विद्यालय से काटने हेतु निर्देशित किया तथा इसमें आ रही तकनीकी खामियों को खत्म करने हेतु बिना यू-डाइस कोड वाले निजी विद्यालयों एवं बिना आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत दर्ज विद्यालयों को नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने उपस्थित सभी बीईईओ एवं प्रखंड के बीपीओ/बीपीएम से बारी-बारी शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रही अन्य योजनाओं की भी जानकारी ली गई. कुछ योजनाओं में प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले बीईईओ एवं बीपीओ को उपायुक्त द्वारा कड़ी फटकार लगाई गई तथा कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए. कार्य असंतोषजनक होने पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई.
प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को उपायुक्त द्वारा ससमय कार्यालय आने एवं नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया. मौके पर उपस्थित जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपने अधीनस्थ सभी शिक्षा पदाधिकारी एवं कर्मियों का नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज संबंधित प्रतिवेदन का निरीक्षण करें एवं संबंधितों का मासिक परिलब्धि भी दर्ज उपस्थिति के अनुरूप ही करें. उपायुक्त द्वारा आरटीई एक्ट के तहत अपंजीकृत विद्यालयों को नोटिस भेजने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया गया.इसके बाद पी०एम० पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना अंतर्गत जिला स्तरीय स्टीयरिंग-सह-मॉनिटरिंग कमिटि हेतु बैठक में बिन्दुवार समीक्षा की गई, जिसमें विद्यालयों द्वारा एस०एम०एस० के माध्यम से मध्याहन भोजन संचालन की सूचना उपलब्ध कराने, पी०एम० पोषण (मध्याहन भोजन) योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रखण्डवार खाद्यान्न वितरण, पी०एम० पोषण (मध्याहन भोजन) योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 का माहवार ऑन लाईन डाटा एंट्री, प्रखण्ड स्तरीय स्टीयरिंग-सह-मॉनिटरिंग कमिटि की बैठक की समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में किचेन-सह-स्टोर मरम्मति की अद्यतन स्थिति आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गयें.
मध्यान भोजन में पोषक आहार एवं पूरक पोषण का वितरण मेनू के अनुसार ही निश्चित रूप से किए जाने की बात कही गई. जिन योजनाओं में पुअर परफॉर्मेंस पाया गया उन्हें उपायुक्त द्वारा शीघ्र लक्ष्य प्राप्ति हेतु निर्देशित किया गया!उक्त बैठक में उपरोक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा, जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज, डीपीओ, एपीओ, सभी बीईईओ, सभी बीपीओ, एडीएफ, सभी बीपीएम एवं जेई आदि उपस्थित थे.