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झारखंड


पलामू उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई आपूर्ति विभाग की समीक्षात्मक बैठक, प्रगति की समीक्षा कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

पलामू उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई आपूर्ति विभाग की समीक्षात्मक बैठक, प्रगति की समीक्षा कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

संतोष श्रीवास्तव/न्यूज़11 भारत

पलामू/डेस्क: पलामू उपायुक्त समीरा एस ने आपुर्ति विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की।समाहरणालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न एजेंडों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।इस दौरान उन्होंने एनएफएसए,ग्रीन कार्ड,सोना-सोबरन धोतीसाड़ी योजना,आदिम जनजाति परिवार कल्याण योजना,आदि का प्रखंडवार समीक्षा करते हुए शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये।

बैठक में डीएसओ प्रीति किस्कू ने बताया कि जिले में 95 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। बैठक में राशन कार्ड डिलिशन के अनुरूप वेकैंसी क्रिएट नहीं होने को लेकर डीसी ने डीएसओ को राज्य स्तर से समन्वय स्थापित कर इसका निराकरण करने की बात कही।इसके पश्चात उपायुक्त द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत जून एवं जुलाई माह में किये गये खाद्यानों की समीक्षा किया गया।इस दौरान उन्होंने सदर मेदिनीनगर,हैदरनगर,मोहम्मदगंज एवं तरहसी प्रखंडों में राशन वितरण कार्य में बढ़ोतरी लाने के निर्देश दिये।इसी तरह एनएफएसए अंतर्गत माह सितंबर 25 का खाद्यान्न के उठाव एवं डीएसडी की गोदामवार समीक्षा की गयी।

पीवीटीजी समूहों के बीच शत-प्रतिशत राशन वितरण कराना सुनिश्चित करें, एक भी लाभुक बगैर राशन के ना रहे- उपायुक्त 
बैठक में उपायुक्त द्वारा पीवीटीजी योजना अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करते हुए पीवीटीजी समूहों के बीच शत-प्रतिशत राशन वितरण कराने की बात कही।एक भी पीवीटीजी लाभुक बगैर राशन के नहीं रहे,यह सुनिश्चित करने पर बल दिया।बैठक में उपायुक्त ने बीएसओ लॉगिन में पेंडिंग एप्लीकेशन की समीक्षा की, इस दौरान चैनपुर में सबसे अधिक आवेदन पेंडिंग पाया गया वहीं पीजीएमएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों में पाटन सबसे अव्वल रहा।उपायुक्त ने दोनों एमओ को उनके लॉगिन में पड़े आवेदनों को आगे फॉरवर्ड/निष्पादन करने की बात कही।इसी तरह धान अधिप्राप्ति, सीसीएमआर जमा किये जाने,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत जुलाई 2025 का राशन उठाव एवं वितरण, चीनी-चना दाल वितरण सहित अन्य मामलों आदि की विस्तृत समीक्षा कर संबंधितों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।इस अवसर पर विभिन्न एजीएम व एमओ उपस्थित रहे।
 

 

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