नई उत्पाद नीति के लागू होने में दो से ढाई महीने की और देरी संभव, पूर्व में 1 जुलाई से लागू करने की थी योजना

रांची/डेस्क: शराब नीति में बदलाव की दिशा में काम कर रहे उत्पाद विभाग को अब नई नीति लागू करने में लगभग दो से ढाई महीने का और समय लग सकता है. पहले इसे 1 जुलाई से लागू करने की योजना थी, लेकिन विभाग में मैनपावर की कमी और अन्य प्रशासनिक कारणों से इसे फिलहाल टालना पड़ रहा है.

 

वर्तमान में चल रही कथित शराब घोटाले की एसीबी जांच भी नई नीति को समय पर लागू करने में बाधा बन रही है. अधिकारियों की कमी और जांच से जुड़े पेच भी प्रक्रिया को धीमा कर रहे हैं.

 

जब तक नई नीति लागू नहीं होती, तब तक राज्य सरकार खुद खुदरा शराब बिक्री की व्यवस्था संभालेगी.

 

विभाग ने तय किया है कि 1 जुलाई से पहले प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ चल रहे समझौते समाप्त कर दिए जाएंगे. एजेंसियों को बकाया भुगतान के लिए जून तक का समय दिया गया है.

 

विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने प्लेसमेंट एजेंसियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि बकाया राशि की वसूली हर हाल में की जाएगी. विभाग की ओर से सभी एजेंसियों को पत्र भेजकर निर्देश दिया गया है कि जून के अंत तक भुगतान नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

 

विभाग के अनुसार, प्लेसमेंट एजेंसियों पर लगभग 60 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है. विभाग ने यह भी कहा है कि जो भी बकाया एजेंसियों का बनता है, वह उन्हें दिया जाएगा, लेकिन पहले विभाग का पैसा चुकाया जाना जरूरी है.