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सिमडेगा/डेस्क: सिमडेगा में झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक सर्किट हाउस में आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति विधायक मनोज कुमार यादव ने की. बैठक में समिति के अन्य सदस्य विधायक जगत मांझी, विधायक अमीत यादव और विधायक सुखराम उरांव भी उपस्थित रहे. इस बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की गहन समीक्षा की गई और उनके क्रियान्वयन की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई.
बैठक के दौरान सभापति मनोज कुमार यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि वित्तीय मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता के पैसे का सदुपयोग हो और योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हों. उन्होंने कहा कि समिति का मुख्य उद्देश्य सरकारी धन का सही और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना है तथा इस दिशा में कोई भी कोताही स्वीकार्य नहीं होगी. लोक लेखा समिति द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, भवन निर्माण विभाग, कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जल संसाधन विभाग एवं वन पट्टा वितरण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई. विशेष रूप से समिति ने कृषि विभाग द्वारा बिना मृदा जांच के डोलोमाइट वितरण, भवन निर्माण विभाग के तहत अनुमंडल पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता के आवास निर्माण, कल्याण विभाग की बकरी वितरण योजना, पंचायती राज विभाग के पंचायत भवन निर्माण, पथ निर्माण विभाग में भूमि अधिग्रहण मुआवजा भुगतान, स्वास्थ्य विभाग से 2013 से अब तक की शिशु जन्म-मृत्यु दर की अद्यतन जानकारी और वन पट्टा वितरण की स्थिति पर गंभीर चर्चा की.
इसके अलावा, समिति ने एजी (महालेखाकार) द्वारा लगाए गए ऑब्जेक्शन की भी विस्तार से समीक्षा की और सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे त्वरित रूप से मामलों का निपटारा कर विस्तृत अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं.
बैठक में झारखंड विधानसभा सचिवालय की ओर से अपर सचिव और प्रशाखा पदाधिकारी ने सहयोग किया. इस महत्वपूर्ण बैठक में सिमडेगा जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे. इनमें उपायुक्त कंचन सिंह, पुलिस अधीक्षक एम. अर्शी, वन प्रमंडल पदाधिकारी शांशक शेखर, उप विकास आयुक्त दीपांकर चौधरी, अपर समाहर्ता ज्ञानेन्द्र, आईटीडीए निदेशक सरोज तिर्की, जिला पंचायत राज पदाधिकारी दयानंद कार्जी, एलआरडीसी अरुणा कुमारी समेत जिले के सभी विभागों के जिला पदाधिकारी उपस्थित थे.
बैठक में लोक लेखा समिति ने सभी विभागों को अपनी योजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि जनता के पैसों की बर्बादी किसी भी सूरत में नहीं होने दी जाएगी.