न्यूज11 भारत
रांचीः राज्य सरकार ने झारखंड इलेक्ट्रिक वेहीकल (इवी) पॉलिसी, 2022 लागू कर दी है. अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी पर राज्य सरकार अनुदान देगी. राज्य में अब इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर उपभोक्ताओं को डेढ़ लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा. इलेक्ट्रिक स्कूटी या दोपहिया वाहन पर 10 हजार रुपये, ऑटो खरीदने पर 30 हजार और ई-बस खरीदने पर 20 लाख रुपये तक का अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है.
उद्योग विभाग ने इसकी गजट अधिसूचना जारी कर दी है. रोड टैक्स में भी छूट का प्रावधान किया गया है. राज्य के अंदर ही उत्पादन करनेवाले उद्योगों से इवी के पहले 10 हजार खरीदार को 100 प्रतिशत, 10 से 15 हजार खरीदार को 75 प्रतिशत और इसके बाद को 25% की छूट दी जायेगी.
राज्य सरकार ने झारखंड को इवी हब बनाने के उद्देश्य से नीति लागू करने की बात कही है. साथ ही कहा है कि पूर्वी भारत में झारखंड को इवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सबसे पसंदीदा राज्य बनाना है. झारखंड में 2027 तक एडवांस केमेस्ट्री सेल बैट्रीज के उत्पादन की योजना है. शहरी क्षेत्र में हर तीन किमी पर अथवा हर 10 लाख की आबादी पर 50 चार्जिंग स्टेशन खोलने की योजना है.
वहीं एनएच में हर 25 किमी पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करना है. इवी चार्जिंग स्टेशन खोलने पर 50 से 60 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. राज्य में इवी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर दो करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जायेगी