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रांची/डेस्क: गाजियाबाद सचल दल की यूनिट -10 में तैनात राज्य कर अधिकारी रेनू पांडेय को रविवार को निलंबित कर दिया गया हैं. अपर आयुक्त नोएडा संदीप भागीय के खिलाफ महिला अधिकारीयों को छुप-छुपकर घूरने, रात को वीडियो कॉल और गंदी बातें करने इसके साथ-साथ कई आरोप लगाने के बाद वह चर्चा में आई थीं. आयुक्त राज्यकर डॉ. नितिन बंसल ने उनके खिलाफ निलंबन का आदेश जारी किया हैं. उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कि गई है कि उन्होंने घूस के रूप में 3.5 लाख रूपये लिए हैं. संयुक्त आयुक्त विशेष अनुसंधान शाखा वाराणसी मनोज कुमार सिंह उनके खिलाफ जांच करेंगे.
नोएडा में अपर आयुक्त के पद पर आईएएस संदीप भागीय तैनात हैं. गाजियाबाद का भी प्रभार उनके पास ही हैं. मुख्यमंत्री को उनके खिलाफ बीते दिनों वहां की महिला अधिकारीयों ने शोषण व अमानवीय व्यवहार का आरोप लगते हुए शिकायत की थी. मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव राज्यकर को नियमानुसार कार्यवाई करने को पत्र भेजा था. रेनू पांडेय इन्हीं आरोपों की वजह से ही चर्चा में आई थी. हालांकि, 14 अगस्त से पहले वो राज्यकर के बड़े अधिकारीयों से मिलकर मामले में सफाई भी दे गई थीं कि उनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा हैं.
आयुक्त राज्यकर की ओर से जारी निलंबन के आदेश में कहा गया है कि रेनू पांडेय राज्य कर अधिकारी सचल दल यूनिट -10 गाजियाबाद के संबंध में अपर आयुक्त ग्रेड एक गाजियाबाद जोन द्वितीय को वाट्सअपपर दिल्ली उच्च न्यायलय के अधिवक्ता शशांक सिंघल से शिकायत प्राप्त हुई थी. इसमें कहा गया है कि 24 जुलाई 2025 को उनके क्लाइंट बड्डी इंटरप्राइजेज लखनऊ की गाड़ी संख्या यूपी-25 2138 को 12 जुलाई को रात 19 बजे रोका गया. कार्यवाई करते हुए पैनाल्टी लगाई गई. शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि रेनू पांडेय राज्यकर अधिकारी सचल दल यूनिट -10 गाजियाबाद को उनके क्लाइंट द्वारा 3.5 लाख रुपए दिए गए. इस संबंध में सबूत के रूप में फोन कॉल की ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी गई हैं.
अपर आयुक्त राज्य कर गाजियाबाद जोन द्वितीय संदीप भागीय द्वारा इस मामले में आख्या उपलब्ध कराते हुए यह बताया गया है कि उनका कृत्य गंभीर गड़बड़ी की श्रेणी में आता हैं. विभाग की छवि इससे धूमिल हुई है और उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाई करने की प्रबल संस्तुति की गई. इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए रेनू पांडेय को निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाई की संस्तुति की गई हैं. आरोपी महिला निलंबन अवधी में संयुक्त आयुक्त आजमगढ़ वाराणसी जोन से संबद्ध रहेगी.
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