राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने नल जल शक्ति मंत्रालय से पूछे सवाल

रांची/डेस्क: भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से लागू होने वाले जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाली और पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है. यह जानकारी केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के राज्यमंत्री वी. सोमण्णा ने राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के द्वारा पूछे गये सवाल के जबाब में राज्यसभा में दिए.

 

सोमणणा ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के लिए वर्ष 2015 को शुरू किया गया अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत),पानी की सार्वभौमिक पारिवारिक पहुंच सुनिश्चित करने और सीवेज शोधन के बुनियादी ढांचे में सुधार करने पर केंद्रित है. जल जीवन मिशन (शहरी) को बाद में 2021 को अमृत 2.0 के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उ‌द्देश्य शहरों को आत्मनिर्भर और जल-सुरक्षित बनाना था.

 

सोमणणा ने स्वच्छता से संबंधित पूछे गए सवाल के जबाब में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौचमुक्त करने के उद्देश्य से  स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था. इसको जन आंदोलन के रूप में लागू किया गया है. इसके पहले चरण के तहत 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया और देश के सभी गांवों ने 2 अक्टूबर 2019 तक स्वयं को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया.

 

झारखंड़ के 34.25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन      

 सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड़ में नल जल मिशन एवम स्वच्छता से सम्बंधित अद्यतन जानकारी मांगी थी. उनके सवाल के जबाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि झारखंड़ राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 13.03.2025 तक, झारखंड में कुल 62.55 लाख ग्रामीण परिवारों में से 34.25 लाख (54.76%) ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं. तथा झारखंड के 29,322 गांवों में से अब तक 26,577 गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस (उदीयमान 18,964, उज्ज्वल-514, उत्कृष्ट-7,099) घोषित किया गया है. झारखंड में अब तक 8,878 गांवों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और 26,487 गांवों को ग्रेवाटर प्रबंधन (जीडब्ल्यूएम) से कवर किया गया है.