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पटना/डेस्क: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त हो गई है, जिसमें कुल 17 महत्वपूर्ण एजेंडों को मंजूरी दी गई. बैठक में प्रशासनिक और जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट के फैसलों के अनुसार अब जिलों में होने वाली समीक्षा बैठकों में सांसद और विधायक के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकेंगे, जिससे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी और समन्वय को बढ़ावा मिलेगा.

इसके अलावा, सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली सहायता राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है. इस फैसले को सड़क हादसों के पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. वहीं, नगर परिषदों में स्थायी सशक्त समिति के गठन और उससे जुड़े प्रावधानों को लेकर भी कैबिनेट ने अहम निर्णय लिया है, जिससे शहरी निकायों के कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है.

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