बालकुदरा में विस्थापित प्रभावित रैयत ग्रामीणों की बैठक, समस्या नहीं सुलझाने पर आन्दोलन की चेतावनी

पतरातु/डेस्क: बलकुदरा छाई डैम नंबर 1 में जिला प्रशासन एवं पी वी यू एन एल के प्रबंधक के बलकुदरा,जयनगर ,रसदा एवं गेगदा के जमीन में रैयतों के बिना सहमति लिए बगैर गैर कानूनी ढंग से लगभग 340 एकड़ जमीन पर ऐस माउंट निर्माण को लेकर चार दिवारी कर घेराबंदी का काम किया जा रहा है उसी के विरोध में चारों गांव के रैयत स्थापित प्रभावितों के साथ बलकुदरा पंचायत के मुखिया विजय मुंडा के अध्यक्षता एवं पूर्व पार्षद झरी मुंडा एवं मुखिया प्रतिनिधि लबगा  लालू महतो के संचालन में आम सभा का आयोजन किया गया.

 

आम सभा में मुख्य रूप से जिला परिषद राजा राम प्रजापति मुखिया जयनगर पंचायत हीरा देवी के उपस्थिति में ग्रामीण सर्व समिति से निर्णय लिया है कि खासकर के बलकुदरा जब 1961- 62 के माईनर सर्वे के आधार पर खतियान बना जमीन अधिग्रहण 1972 -73 में हुई वह भी 1961- 62 के खतियान के आधार पर तो जमीन का कब्जा 1961- 62 के नक्शा के आधार पर करना चाहिए था लेकिन जिला प्रशासन 1909 -10 के नक्शा में ऐस माउंट नकशा काट  कर घेराबंदी कर रहा है जो सरासर गलत है. पी वी यू एन एल को जब 340 ऐकड़ जमीन राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरण किया तो रैयतों को स्पष्ट कर देना चाहिए कि आपकी जमीन किस-किस प्लॉट में कितना अधिकृत किया गया है पर बिना स्पष्ट किये मनमाने ढंग से अधिकृत  क्षेत्र से भी अधिक कब्जा किया जा रहा है.

 

इसके अलावे पूर्व लिखित के अनुसार अधोहस्ताक्षरित के द्वारा  पी वी यू एन एल प्रबंधक को वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त स्टेज 1 की स्वीकृति के अनुसार अधिसूचित वन क्षेत्र को ही चार दिवारी के कार्य किया जाना था पर गलत ढंग से पूरे छाई डेम के जमीन को घेराबंदी किया जा रहा   है जिससे चारों गाँव के रैयत जो धान के फसल के लिए धान का बीज खरीद कर लाये थे खेत के जुताई किये थे पूरी तरह से नुकसान हुआ है जो गलत है. जब ग्राम सभा से वन भूमि को एस माउंट निर्माण के लिए जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने सर्व समिति से अंचलाधिकारी के उपस्थिति में स्वीकृति नहीं दिया गया तो कैसे स्वीकृति दिया गया. 

 

दिनांक 26.5.2025 को उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता में जो नियमावली बनी उसमें माननीय सांसद मनीष जयसवाल, बड़का गांव के विधायक रोशन लाल चौधरी ,पी भी यु एन एल के प्रबंधक एवं ग्रामीणों के उपस्थिति में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी वह भी आधा अधूरा नियमावली बनी उसमे मात्र जिला प्रशासन एवं सांसद विधायक का हस्ताक्षर है इसमें  पि भी यू एन एल के अधिकारी एवं ग्रामीणों का हस्ताक्षर नहीं है जो रैयतों के हक में नहीं है! इसलिए हम ग्रामीण रैयत विस्थापितों की जायज मांग है मुआवजा, स्थायी नौकरी एवं  पुनर्वास की व्यवस्था को लेकर जिला  प्रशासन एवं PVUNL के प्रबंधक  जल्द से जल्द बैठक कर समाधान वो भी लिखित रूप से नहीं निकलता है तो बहुत जल्द छाई डैम में घेरा बंदी के कार्य हो रही है उसे पूरी तरह से अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया जाएगा.

 

आम सभा में राजाराम प्रसाद, आदित्य नारायण साहू, योगेंद्र यादव ,सुरेश साव ,कयूम अंसारी, अनिकेत सोनी, नागेश्वर महतो, जुगल महतो वसंत कुमार, राहुल कुमार, अमन कुमार ,आशीष कुमार ,रामदास गोप, राजेंद्र साहू ,अजय मुंडा, अमित कुमार मुंडा, खेदन मुंडा, विदेश मुंडा ,मनोज मुंडा ,सफीक अंसारी ,शंकर प्रजापति ,संजय प्रजापति, पंचम साहू ,सुनील सोनी, खुशबू देवी, अर्जुन मुंडा, अर्जुन सिंह ,दिलीप सोनी ,सुरेंद्र मुंडा, जगन्नाथ गंझू ,विनोद यादव, हरनाथ गंझू ,सोनू कुमार मुंडा, शंकर मुंडा ,विशेश्वर मुंडा ,दिलीप मुंडा ,मोहन कुमार, नवीन कुमार मदन प्रसाद, उमेश महतो, संतोष कुमार आदि मौजूद थे.