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गढ़वा डीसी की बड़ी कार्रवाई, जिले के बलियारी मुखिया को निलंबित करने की अनुशंसा, पंचायत सचिव पर आरोप पत्र गठित

गढ़वा डीसी की बड़ी कार्रवाई, जिले के  बलियारी मुखिया को निलंबित करने की अनुशंसा, पंचायत सचिव पर आरोप पत्र गठित

अरुण कुमार यादव/न्यूज11 भारत 


गढ़वा/डेस्क: गढ़वा जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त शेखर जमुआर ने जिले के काण्डी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत बलियारी की मुखिया चंदा देवी को निलंबित करने हेतु अनुशंसा पंचायती राज विभाग से की है. उनके विरूद्ध 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में वित्तीय अनियमितता बरतते हुए सरकारी राशि के दुरुपयोग  करने की आरोप है.  मुखिया चंदा देवी की वित्तीय शक्ति भी जब्त करने की कार्रवाई की गई है.अनुमण्डल पदाधिकारी गढ़वा द्वारा जाँचोपरांत 3 वर्ष पूर्व बने नाली की मरम्मति कार्य में अनियमितता बरते जाने की बात सामने आई है. 

 

वहीं डस्टबीन खरीद में 40 डस्टबीन का पैसा निकासी किया गया, जबकि स्थल पर मात्र 25 डस्टबीन ही पाया गया. डस्टबीन खरीदने में 1 लाख 50 हजार रूपये की फर्जी निकासी की.बात भी सामने आई. इसके अतिरिक्त पंचायत में मात्र 15 सिमेन्टेड कुर्सी क्रय कर 25 सिमेन्टेड कुर्सी का बिल बनाकर 2 लाख रूपये का फर्जी निकासी किया गया. वहीं 20 चापानल मरम्मति के नाम पर 2 लाख रूपये की निकासी किया गया, जबकि जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ कि एक भी चापानल की मरम्मति हुई ही नहीं है. साथ ही जलमीनार मरम्मति के नाम पर भी 2 लाख की निकासी कर ली गई है और एक भी जलमीनार की मरम्मति नहीं कराया गया. 

 

इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा 15वें वित्त की राशि का दुरूपयोग करने के कारण बलियारी पंचायत की मुखिया चंदा देवी एवं पंचायत सचिव राजेन्द्र राम से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिनका जबाब असंतोषजनक पाया गया. मुखिया के वित्तीय शक्ति जब्त करने के साथ ही दोषी पंचायत सचिव राजेन्द्र राम के विरूद्ध आरोप-पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई का संचालन करने का भी आदेश दिया गया.उपायुक्त शेखर जमुआर ने बताया कि 15वें वित्त सहित पंचायत में जो भी सरकारी राशि का खर्च हो रहा है, उसमें वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है. पंचायत में खर्च हो रहे राशि पर विशेष ध्यान रखें ताकि जनहित की योजना में खर्च होनेवाली राशि का किसी भी परिस्थिति में गलत इस्तेमाल न होने पाए. सरकारी राशि में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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