कृपा शंकर/न्यूज 11 भारत
बोकारो/डेस्क: झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की संबंधी मांग को लेकर जिला परिषद सदस्य सह अधिवक्ता सुनीता टुडू द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पत्र भेजा गया. पत्र में जरीडीह, दुग्धा, चंदपुरा के लोगों को कोर्ट जाने में हो रहे परेशानी के बारे बताते हुए, तेनुघाट कोर्ट की जगह बोकारो कोर्ट से जोड़ने की बात कही.
ज्ञात हो की दस वर्ष पूर्व ही झारखंड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका निष्पादित करते हुए, राज्य सरकार को इन क्षेत्रों को बोकारो कोर्ट के अधिकारिता में जोड़ने संबंधी करवाई का आदेश दिया था. जो आज तक लागू नही हो सका. उसी को लेकर काफी दिनों से स्थानीय लोग जरीडीह, दुग्धा एवं चंदपुरा को बोकारो कोर्ट से जोड़ने की मांग करते रहें हैं. चंद्रपूरा, जरीडीह और दुग्धा निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित मांगपत्र राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य के महाधिवक्ता, गृह सचिव और उपायुक्त बोकारो को भी भेजा गया है, जिसमें उच्च न्यायालय झारखंड के रिट पिटीशन में चन्द्रपुरा, दुग्धा और ज़रीडीह थाना क्षेत्र को बोकारो व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जोड़ने का आदेश भी संलग्न किया गया है.
उक्त आदेश का अनुपालन अब तक नहीं होने पर मांग पत्र भेजा गया. मौके पर इंडियन एसोशिएशन ऑफ लॉयर्स के नेशनल काउंसिल मेंबर अधिवक्ता रणजीत गिरि, दिनेश प्रसाद शर्मा, हीरा लाल प्रजापति, अमर देव सिंह, सोमनाथ शेखर, बिनोद कुमार सिंह, अतुल कुमार, शंकर दे, अंकित ओझा, संजीत कुमार सिंह, मो हसनेन आलम, दीपिका सिंह, वंशिका सहाय, दीप्ति सिंह, राजश्री, रीना कुमारी, बबिता कुमारी, सहित क्षेत्र के कई निवासी उपस्थित थे.