न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पीडीएस दुकानदारों को मिलने वाली कमिशन राशि के भुगतान की स्थिति पूछी. मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि जुलाई महीने तक का भुगतान हो चुका है और बाकी राशि जल्द भुगतान कर दी जाएगी.

बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने संविदा पर कार्यरत आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिकाओं को नियमित करने का मामला उठाया. मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि 286 महिलाओं को नियमित करने की अनुशंसा हो चुकी है और विभागों से स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है.

कांग्रेस विधायक सुरेश बैठे ने गांवों में स्मार्ट मीटर के कारण अनियमित बिजली बिल की शिकायत उठाई और नियंत्रण की मांग की. प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि गड़बड़ी का उदाहरण देकर कार्रवाई की जाएगी.

बीजेपी विधायक अमित यादव ने तिलैया नहर योजना का डीपीआर जल्द तैयार करने की मांग की. सरकार ने जल्द डीपीआर तैयार करने का आश्वासन दिया. 

धान खरीद में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए उन्होंने सोनू कुमार वर्मा नामक ऑपरेटर पर दोष लगाया. इस पर संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अपने सवाल का जवाब अनुपूरक पर दे रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी की बैठक पार्टी का आंतरिक मामला है और इसे सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए.

बाबूलाल मरांडी ने सदन में मंत्री-विधायक संवाद के दौरान कई विषय उठाए. उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं में गड़बड़ी राज्य सरकार की तरफ से हुई है, जबकि सरकार आरोप केंद्र पर लगा रही हैं. इससे छात्रों को प्रभावित होने का खतरा हैं. उन्होंने पिछले दो वित्तीय वर्षों में वित आयोग की राशि लगभग 2,600 करोड़ रुपये राज्य को न मिलने पर चिंता व्यक्त की. बाबूलाल ने केंद्रीय सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की और ग्रामीण विकास मंत्री को सुझाव दिया कि वे अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार के पास जाएं.

झारखंड विधानसभा के हाल के सत्र में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक के मामले को उठाया और इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि उनके पास सीडी भी मौजूद है, जिससे मामले की सत्यता की पुष्टि की जा सकती हैं.

झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र अपने अंतिम दिन आज गुरुवार को समाप्त हो रहा हैं. सत्र के पांचवें दिन संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में रांची स्थित राजभवन का नाम बदलकर ‘बिरसा भवन’ करने का प्रस्ताव रखा. इसके साथ ही, उन्होंने दुमका स्थित राजभवन का नाम ‘सिदो-कान्हू भवन’ रखने का भी सुझाव दिया.

मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राजभवन राज्य सरकार की संपत्ति है, इसलिए इसका नाम बदलने का अधिकार राज्य सरकार के पास हैं. यह प्रस्ताव देशभर में औपनिवेशिक काल के नामों को बदलने की दिशा में उठाया गया एक कदम हैं. उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर तीन दिसंबर को राजभवन का आधिकारिक नाम पहले ही ‘लोक भवन’ कर दिया गया था. अब यह नामकरण स्थानीय जनजातीय नायकों के सम्मान में किया जाने का प्रयास हैं.

झारखंड में वन्य जीवों की गणना का प्रारंभ
राज्य में वन्य जीवों की गणना 15 दिसंबर से शुरू होगी. इसमें बाघों और अन्य वन्य जीवों की गिनती शामिल होगी. पलामू बाघ संरक्षित क्षेत्र (PTR) के मुख्य वन संरक्षक और फील्ड निदेशक एस.आर. नटेश को इस कार्य का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं. गणना डिजिटल और भौतिक दोनों तरीकों से की जाएगी, जिसमें ‘इकोलॉजिकल ऐप’ का उपयोग होगा. डिजिटल गणना 22 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी, जबकि शेष गणना, जिसमें लगभग 1,600 कर्मचारी और स्वयंसेवक शामिल हैं. अप्रैल 2026 तक समाप्त होने की उम्मीद हैं. पिछली बाघ गणना अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 के बीच हुई थी.

यह भी पढ़े: दिल्ली में विनय सिंह की पत्नी की तलाश में ACB ने की छापेमारी, बेटे को हिरासत में लिया