डीसी ने नियोजन, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, श्रम विभाग के किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की

संतोष श्रीवास्तव/न्यूज़ 11भारत

पलामू/डेस्क:  पलामू जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त समीरा एस ने शुक्रवार को नियोजन,कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, श्रम विभाग(बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास हेतु गठित जिला स्तरीय टास्कफोर्स की बैठक की.समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में सर्वप्रथम डीसी ने अक्टूबर एवं नवंबर माह में बाल श्रम से विमुक्त हुए बच्चे एवं उन बच्चों के वर्तमान स्टेटस की जानकरी ली.श्रम अधीक्षक ने बताया कि 8 बच्चों को विमुक्त कराया गया है.उपायुक्त ने श्रम अधीक्षक को डीईओ संग समन्वय स्थापित कर उन सभी बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित कराने व विमुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की जानकरी सीडब्लूसी सदस्यों संग साझा करने की बात कही.उपायुक्त ने निर्देशित किया कि जो नियोजक अपने प्रतिष्ठान में 14 वर्ष के कम उम्र के बाल श्रमिक को नियोजित करते है,उनके विरूद्ध बाल एवं अल्प व्यस्क श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन)अधिनियम 1986 के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए 20,000-20,000 रूपये प्रति बाल श्रमिक जुर्माना के रूप वसूली किया जाय.वहीं विमुक्त बाल श्रमिक की ट्रैकिंग तथा पुर्नवासन के लिये मानक कार्य पद्धति के अनुसार कार्य किये जाने का निदेश दिया.

सरकारी कौशल विकास योजनाओं विशेष रूप से मुख्यमंत्री सारथी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जागरूकता निर्माण के लिए विभिन्न विभागों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.इस दौरान उन्होंने स्थानीय प्लेसमेंट के अवसरों को बढ़ाने के लिए,उद्योगों से कार्यबल आवश्यकताओं और विशिष्ट कौशल आवश्यकताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने पर बल दिया साथ ही सभी कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की.बैठक में डीसी-एसपी-डीडीसी ने कौशल विकास के तहत सोलर तकनीशियन  को प्रशिक्षित करने व प्रशिक्षण के पश्चात जेरेडा के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें प्लेसमेंट प्रदान करने पर चर्चा किया.इसके अलावे मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत ही युवाओं को व्हीकल मैकेनिक, कार्पेंटिंग सहित अन्य ट्रेड में दिये जा रहे प्रशिक्षण की जानकारी ली गयी.

इसी तरह सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गयी जिसमें विभिन्न पेंशन योजनाओं,राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना,स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत दिये लाभ लेने वाले बच्चों की संख्या,मिशन वात्सल योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की जानकरी ली.

बैठक में पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन,उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन,सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक सह नियोजन सह कौशल पदाधिकारी,जिला शिक्षा पदाधिकारी,कृषि एवं मत्स्य पदाधिकारी,जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी सह सदर बीडीओ समेत सीडब्लूसी के सदस्यगण उपस्थित रहे.

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