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रांची/डेस्क: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पेश की. इस रिपोर्ट में 5 दिसंबर 2025 से 11 दिसंबर 2025 तक आयोजित शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों पर की गई कार्रवाई का समेकित विवरण प्रस्तुत किया गया. विधानसभा सचिवालय द्वारा शीतकालीन सत्र के कुल 28 आश्वासनों की सूची मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य) को उपलब्ध कराई गई थी, जिसके अनुपालन में यह प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा गया.

146 बालू घाटों की ई-ऑक्शन प्रक्रिया जारी
एटीआर में बताया गया है कि राज्य में कैटेगरी-2 के लगभग 444 बालू घाट चिन्हित किए गए हैं. इनमें से झारखंड सैंड माइनिंग रूल 2025 के तहत 298 बालू घाटों की ई-ऑक्शन प्रक्रिया संबंधित जिलों में पूरी कर ली गई है, जबकि शेष 146 बालू घाटों की ई-ऑक्शन प्रक्रिया जारी है.

पलामू जिले के अनुमोदित डीएसआर के अनुसार कैटेगरी-1 के 73 बालू घाट चिन्हित हैं. इन घाटों से 100 रुपये प्रति घनफीट की दर से ग्रामीण क्षेत्रों में बालू उपलब्ध कराई गई है. सरकार ने बताया कि कैटेगरी-1 और कैटेगरी-2 दोनों श्रेणी के बालू घाटों का संचालन शीघ्र शुरू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

442 पदों के सृजन की अनुशंसा
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत 52 बाल विकास परियोजनाओं में संविदा के आधार पर सृजित 442 पदों को सरेंडर किया गया है. इनमें महिला पर्यवेक्षिका के 286, सांख्यिकी सहायक के 52, लिपिक-सह-टंकक के 52 तथा आदेशपाल के 52 पद शामिल हैं.

इनके स्थान पर नियमित व्यवस्था के तहत महिला पर्यवेक्षिका (अराजपत्रित) के 286, सांख्यिकी सहायक (अराजपत्रित) के 52, लिपिक-सह-टंकक (अराजपत्रित) के 52 तथा आदेशपाल (बाह्य स्रोत) के 52 पद सृजित करने की अनुशंसा की गई है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि संविदा कर्मियों की अवधि समाप्त होने के साथ ही संविदा पद स्वतः समाप्त हो जाएंगे और नए नियमित पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

बरकट्ठा डिग्री कॉलेज में जल्द नियुक्तियां
बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय स्थित डिग्री कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना Jharkhand Public Service Commission (जेपीएससी) को भेज दी गई है. वहीं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर क्लीयरेंस की प्रक्रिया जारी है.

रोस्टर क्लीयरेंस के बाद विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षकेत्तर पदों के लिए भी अधियाचना जेपीएससी को भेजी जाएगी. सरकार ने सदन को आश्वस्त किया कि शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति जल्द पूरी कर ली जाएगी, ताकि कॉलेज में पठन-पाठन की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके.

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