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रांची/डेस्क: झारखंड सरकार की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होगी. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सारंडा वन्य अभयारण्य (सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी) के गठन के लिए बनाए गए मंत्रियों का समूह अपनी रिपोर्ट आज सौंपेगा. रिपोर्ट पर चर्चा के बाद सरकार सारंडा को वन्य अभयारण्य घोषित कर सकती है. कैबिनेट में नगर निकाय चुनाव के संबंध में भी प्रस्ताव आने की संभावना है. पिछड़ा वर्ग आयोग ने 'ट्रिपल टेस्ट' की रिपोर्ट नगर विकास विभाग को सौंप दी है. राज्य चुनाव आयोग में आयुक्त की नियुक्ति भी हो गई है, लेकिन कैबिनेट द्वारा अधिसूचना जारी होने तक राज्य चुनाव आयोग निकाय चुनाव पर कोई निर्णय नहीं ले सकता.
डॉल्फिन सेंचुरी बनाने का प्रस्ताव भी बैठक में आ सकता
इसके अलावा, साहिबगंज में गंगा नदी में डॉल्फिन सेंचुरी बनाने का प्रस्ताव भी बैठक में आ सकता है. पेसा कानून पर विभिन्न विभागों से राय मांगी गई थी, लेकिन सोमवार तक संबंधित विभागों ने रिपोर्ट नहीं सौंपी. सारंडा को अभयारण्य घोषित करने के मामले में झारखंड सरकार को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को $31,468.25$ हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने की अनुमति दी है. कोर्ट ने इस क्षेत्र में मौजूद सेल के माइंस और वैध माइनिंग लीज को अभयारण्य के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त रखने का आदेश भी दिया है. पूर्व में $57,519.41$ हेक्टेयर को अभयारण्य घोषित करने की सिफारिश की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था.
सारंडा में उग्रवाद पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ
हाल ही में, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सारंडा वन्य अभयारण्य घोषित किए जाने से पहले की तैयारियों पर जोर दिया था. उन्होंने कहा था कि मानव संसाधन का विकास जरूरी है और आदिम जनजातियों के मन की शंकाओं को दूर किए बिना और उन्हें विश्वास में लिए बिना सारंडा को सेंचुरी घोषित करना उचित नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि सारंडा में उग्रवाद पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है. आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक पहले गुरुवार को निर्धारित थी, लेकिन सोमवार को अचानक इसे मंगलवार के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कैबिनेट के लिए सोमवार की शाम हैदराबाद से रांची लौट आए हैं.
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