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रांची/डेस्क: झारखंड सरकार ने राज्य में मनरेगा योजना में किसी प्रकार का बदलाव न करने और रोजगार अवधि बढ़ाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर लिया है. सरकार ने सदन में यह प्रस्ताव रखा कि मनरेगा योजना के स्वरूप में कोई छेड़छाड़ न की जाए. साथ ही, वर्तमान में निर्धारित 100 दिनों के रोजगार की सीमा को बढ़ाकर 150 दिन करने की व्यवस्था लागू की जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें. ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने यह प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी. प्रस्ताव पारित होने के बाद अब राज्य सरकार इसे केंद्र सरकार को भेजेगी, ताकि इस पर आगे निर्णय लिया जा सके.

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