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रांची/डेस्क: झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने की. इस बैठक में अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज के साथ कई अधिकारी उपस्थित थे. बैठक के दौरान राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों में एचएमआईएस के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई. अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि राज्य की सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया जाए.

भारत सरकार के उपक्रम द्वारा राज्य के सभी जिलों में एचएमआईएस लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मरीजों का रजिस्ट्रेशन, ओपीडी, आईपीडी, बिलिंग, लैब सहित अन्य सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जा रही हैं. हालांकि अभी सभी जिलों में इसका शत-प्रतिशत क्रियान्वयन नहीं हो पाया है. इसे ध्यान में रखते हुए सभी मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों में फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह तक एचएमआईएस को पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए.

इसके अतिरिक्त सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बीएसएनएल द्वारा लगाए जा रहे Wi-Fi नेटवर्क को भी फरवरी 2026 तक पूरी तरह कार्यशील करने का निर्देश दिया गया. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य संस्थानों के हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री तथा डॉक्टरों एवं नर्सों के हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री पंजीकरण की भी समीक्षा की गई. सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों का एचएफआर में पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. अपर मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि फरवरी 2026 के अंत में एक “डिजिटल हेल्थ समिट” का आयोजन किया जाए, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे डिजिटलीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं अन्य नवाचारों पर चर्चा की जाएगी.

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