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  • झारखंड में सैंड माइनिंग रूल्स 2025 को लेकर खान एवं भूविज्ञान विभाग ने जारी किया पॉलिसी
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  • JMM के फैसले पर गरजी भाजपा, प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा- शिबू सोरेन पुल का नाम बदलकर वीर बुधू भगत पूल करे सरकार
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  • झारखंड में फिर बालू पर गरमाई सियासत, झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स 2025 को लेकर BJP ने सरकार पर साधा निशाना
  • खूंटी के मसनों की 23 एकड़ भूमि की खरीद-बिक्री पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया रोक
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  • झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने पुलिस मुख्यालय पर लगाया बड़ा आरोप, कहा-नहीं मिल रहा वेलफेयर लाभ, DGP के करीबी करते है ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल
  • सरला बिरला पब्लिक स्कूल में हुआ 'वात्सल्यं 2025’ का आयोजन, दादी-नानी संग प्रेम के सेतु का स्कूल ने रचा इतिहास
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  • भारत-पाकिस्तान युद्ध के मद्देनजर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी
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झारखंड


Jharkhand HC ने ट्रैफिक SP को दिया आदेश; कहा- 'एंबुलेंस और स्कूल बसें जाम में नहीं फंसे'

Jharkhand HC ने ट्रैफिक SP को दिया आदेश; कहा- 'एंबुलेंस और स्कूल बसें जाम में नहीं फंसे'
न्यज11 भारत

रांची/डेस्कः रांची की यातायात व्यवस्था पर सुनवाई करते हुए झारखंड HC ने नियुक्ति को लेकर गृह सचिव से जवाब मांगा है. कोर्ट ने गृह सचिव से सवाल किया है कि यातायात पुलिसकर्मियों के खाली पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है. जब पुलिसकर्मियों को वाहनों की स्पीड, ट्रकों को खींचने आदि की जांच के लिए और गलत पार्किंग में खड़े गाड़ियों को उठाने के लिए उपकरण मुहैया कराए जाएंगे. 

 

बेसमेंट में पार्किंग के बजाए दुकानें खोली गई है- ट्रैफिक SP

बता दें, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कोर्ट ने ट्रैफिक SP से कहा कि एंबुलेंस और स्कूल बसों पर खासा ध्यान दें, ताकि वे जाम में न फंसे. इसके बाद कोर्ट ने राय दी कि फिलहाल कुछ अतिरिक्त पुलिसकर्मियों और होम गार्ड जवानों की मदद से यातायात व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है. जिसके बाद ट्रैफिक SP ने कोर्ट को बताया कि रांची के बेसमेंट में पार्किंग के बजाए दुकानें खोली गई है. इस वजह से लोग सड़कों पर ही अपनी गाड़िया पार्क कर देते है. सड़कों पर कई कट भी होते हैं, जहां गाड़ियां घूमती रहती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा होने लगती है. 





 

ट्रैफिक पुलिसकर्मी के लिए 900 पद स्वीकृत, नियुक्ति सिर्फ 371

आगे ट्रैफिक SP बताते है कि रांची में 371 यातायात पुलिसकर्मी है, जबकि 900 पद स्वीकृत है. खाली पदों को भरने के लिए गृह विभाग को आवेदन सौंपा गया है. उन्होंने आगे बताया कि शहर में ट्रैफिक पोस्ट स्थापित करने को लेकर रांची नगर निगम को पत्र लिखा गया है. शहर के चौराहों पर CCTV कैमरे काम कर रहे है. यदि यह खराब हो जाए तो इसे फौरन बदल दिया जाता है. बिना परमिट वाले ऑटो जब्त किये जा रहे है.
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झारखंड में नई बालू नीति यानी झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स 2025 को लागू कर दिया है. इसे लेकर खान एवं भूविज्ञान विभाग ने पॉलिसी जारी की है. दरअसल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अब बालू का कारोबार निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है. कैबिनेट ने झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स 2025 को लागू करने का फैसला किया है. जिसके तहत बालू घाटों के लिए जिलों में टेंडर होगा. इसको लेकर जिला प्रशासन अब बालू घाटों की नीलामी करेगी.

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खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में IAS पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा ने पासपोर्ट रिलीज करने को लेकर कोर्ट से गुहार लगाईं है. दोनों ने बेटी के नामांकन के लिए अमेरिका जाने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी है. दोनों की याचिका पर PMLA की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में ED ने जवाब दाखिल करने को लेकर समय मांगा है. दोनों की याचिका पर अब अगली सुनवाई 20 मई को होगी. 8 मई को दोनों ने याचिका दाखिल कर पासपोर्ट रिलीज करने की इजाजत मांगी थी.

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झारखंड हाईकोर्ट से ओडिशा के रहने वाले शंकर सारंगी को बड़ी राहत मिली है. दरअसल खूंटी के मसनों में उनकी पैतृक संपत्ति स्थित है. ऐसे में फर्जी तरीके से भू माफिया से शंकर के दूर के सगे संबंधी मिलकर उनकी भूमि की बिक्री की कोशिश कर रहे थे. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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JSCC-CGL पेपर लीक मामले में जेल में बंद 6 आरोपियों को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. CID की विशेष कोर्ट ने आरोपी गौरव कुमार, अखिलेश कुमार, रोबिन कुमार, अभिलाष कुमार, कविराज और निवास कुमार की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है.

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झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने पुलिस मुख्यालय पर बड़ा आरोप लगाया है. झारखंड पुलिस एसोसिएशन के संयुक्त सचिव राकेश पाण्डेय ने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों को वेलफेयर का लाभ नहीं मिल रहा है. वेलफेयर से जुड़ी 600 आवेदन लंबित है. उन्होंने यह भी कहा कि डीजीपी के करीबी ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल करते है. जरूरतमंद पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर पोस्टिंग सहित पुलिसकर्मियों के कई काम ठप है. उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में हस्तक्षेप करने और ट्रांसफर पोस्टिंग की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार पुलिस पदाधिकारी के वेलफेयर से जुड़े फ़ाइल मुख्यालय में धुल फांख रही है. ऐसे में झारखंड पुलिस एसोसिएशन पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय पर बड़ा आरोप लगाया है.