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रांची/डेस्क: दुनिया के सबसे बड़े देश रूस ने अमेरिकी टेक कंपनी Meta को बड़ा झटका देते हुए उसके लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. मॉस्को ने पुष्टि की है कि रूस में व्हाट्सऐप के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लागू कर दी गई है. रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेटा कंपनी रूसी कानूनों का पालन नहीं कर रही थी, जिसके चलते यह कदम उठाया गया. उन्होंने नागरिकों से स्थानीय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म 'MAX' का उपयोग करने की अपील की है.

• स्थानीय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म 'MAX' का उपयोग करने की अपील 

पेसकोव के अनुसार, MAX एक राष्ट्रीय मैसेंजर प्लेटफॉर्म है और यह रूसी नागरिकों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. हालांकि, इस कदम की आलोचना भी हो रही है. कुछ आलोचकों का कहना है कि MAX ऐप के जरिए उपयोगकर्ताओं की निगरानी की जा सकती है. वहीं रूसी अधिकारियों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह प्लेटफॉर्म सरकारी सेवाओं को एकीकृत करने और नागरिकों के दैनिक कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है.

• VPN के जरिए इस्तेमाल कर पाएंगे व्हाट्सऐप

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों का रूस पर दबाव बढ़ता जा रहा है. रूस 'संप्रभु कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर' विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, और व्हाट्सऐप पर लगाया गया प्रतिबंध भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. रूस लंबे समय से विदेशी टेक कंपनियों पर अपने स्थानीय कानूनों का पालन करने का दबाव बनाता रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रतिबंध लागू होने के बाद रूस में व्हाट्सऐप की सेवाएं बंद हो गई हैं और इससे जुड़े कुछ डोमेन नामों को राष्ट्रीय रजिस्टर से हटा दिया गया है. हालांकि, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के जरिए अब भी कुछ उपयोगकर्ता व्हाट्सऐप तक पहुंच बना पा रहे हैं.

• पहले भी लगाए जा चुके हैं विदेशी मैसेंजर ऐप्स पर प्रतिबंध 

गौरतलब है कि इससे पहले भी रूस में व्हाट्सऐप और अन्य विदेशी मैसेंजर ऐप्स पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं. रूसी संचार नियामक रोसकोम्नादज़ोर (Roskomnadzor) का आरोप रहा है कि विदेशी कंपनियां रूस की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ धोखाधड़ी और आतंकवाद से जुड़े मामलों में आवश्यक जानकारी साझा नहीं कर रही थीं. इससे पहले रूसी अदालत व्हाट्सऐप पर प्रतिबंधित सामग्री नहीं हटाने को लेकर भारी जुर्माना भी लगा चुकी है.

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