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रांची/डेस्क: दिल्ली स्थित झारखंड भवन में राज्य के जूनियर अधिकारियों और कर्मचारियों को कमरा आवंटित नहीं किया जायेगा. जूनियर अधिकारी दिल्ली स्थित झारखंड भवन में निजी भुगतान कर कमरा आवंटित करा लेते हैं. अब इस व्यवस्था पर रोक लगा दी गयी है. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव अखिलेश कुमार सिन्हा के हस्ताक्षर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया हैं. यह आदेश 16 जुलाई को जारी हुआ है. आदेश लेने के पहले मुख्य सचिव से भी फाइल पर सहमति ली गयी है. झारखंड भवन में कमरा आवंटन को लेकर हाल में एक विवाद हुआ था. इसके बाद विभाग को यह कदम उठाना पड़ा है.
सभी विभागों को लिखा पत्र
विभाग के संयुक्त सचिव ने सरकार के सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, डीजीपी, सभी आयुक्त, आयुक्त, सभी डीसी, सभी एसपी को संबोधित पत्र में कहा है कि न्यू झारखंड भवन नयी दिल्ली के क्रियाशील होने के बाद राज्य के विभिन्न महानुभावों द्वारा अनुशंसित एवं राज्य सरकार जूनियर अधिकारियों और कर्मचारियों के झारखंड भवन दिल्ली में निजी भुगतान कर भुगतान कमरा आरक्षण पर रोक हटाने के बाद भी इस कोटि में काफी संख्या में आरक्षण हो रहा है. इससे जनप्रतिनिधियों, महानुभावों के सरकारी कार्य से दिल्ली जाने पर कमरा उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है. इसलिए जूनियर अधिकारियों और कर्मचारियों के निजी भुगतान पर कमरा आवंटित करने पर रोक लगा दिया गया है.