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नई दिल्ली/डेस्क: झारखंड के 10 कैदियों द्वारा दायर याचिका के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. इन कैदियों में से छह को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में दो से तीन वर्षों से फैसला रिजर्व रखा गया है.
यह मामला झारखंड के कैदियों के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का दूसरा उदाहरण है, जहां हाईकोर्ट के निर्णय में लंबा विलंब देखे जाने के कारण उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट की यह कार्रवाई न्यायपालिका में देरी और इसके प्रभावों को लेकर चिंताओं को उजागर करती है. कोर्ट जल्द ही इस मामले में सुनवाई करेगा.