संतोष श्रीवास्तव /न्यूज़ 11भारत
पलामू /डेस्क: पुलिस विभाग में वर्षों से लंबित पड़ी विभागीय जांचों और कार्यवाहियों को लेकर अब उच्च अधिकारी सख्त हो गए हैं. अपचारियों को समय पर आर्थिक लाभ, वित्तीय उन्नयन और प्रोन्नति से वंचित रखने वाली इस ढिलाई पर अब अंकुश लगाया जाएगा. इसी को लेकर पुलिस उप-महानिरीक्षक, पलामू प्रक्षेत्र नौशाद आलम ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी जिला पुलिस मुख्यालयों और प्रतिष्ठानों में पखवाड़े में एक बार विभागीय कार्यवाहियों की समीक्षा बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए.
डीआईजी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी विभागीय जांच अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखी जाएगी. बैठक में जांच संचालित कर रहे पदाधिकारी, संबंधित अपचारी और साक्षी की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है. इसमें जांच की वर्तमान स्थिति, उसमें आ रहे व्यवधान और साक्ष्यों के अभाव को तत्काल दूर करने के उपाय किए जाएंगे.
आदेश में यह भी कहा गया है कि अपचारी को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलेगा, लेकिन समयसीमा का उल्लंघन या टालमटोल अब किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा. जांचों में अनावश्यक देरी, लापरवाही या निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. बैठक के दौरान यदि कोई दस्तावेज, प्रति या साक्ष्य लंबित हो तो उसे भी तत्काल पूरा कराया जाएगा.
डीआईजी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का अक्षरशः पालन अनिवार्य है. संबंधित पुलिस अधीक्षकों और वितंतु पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सभी पुलिस प्रतिष्ठानों को इस आदेश की जानकारी दें और पालन सुनिश्चित कराएं. अब कार्रवाई नहीं, तो लापरवाही पर सख्ती तय मानी जा रही है.