नए प्रखंड और अनुमंडल की मांग पर CM ने कहा- सभी चीजों का आकलन करके सरकार लेगी निर्णय

रांची: भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई. जिसमें विधायकों द्वारा गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया गया. आज सदन में विधायकों ने कुल 56 गैर सरकारी संकल्प लाया गया. इस दौरान कई विधायकों ने नए प्रखंड और अनुमंडल बनाने की मांग उठी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन मांगों पर अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि जिला बनने के बाद जिस तरह से शहरी विस्तारीकरण होता है, उसमें गांवों को लिया जाना शुरू किया जाता है. मगर गांवों को लेने का भी विरोध करती है. इसको लेकर सरकार विस्तृत आलकन कर रही है. जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका आकलन होगा. अगर इसी तरह से निर्णय लिया जाता रहा तो जनता से अधिक अफसर हो जाएंगे. क्योंकि कई प्रखंड में अभी अफसर नहीं है. शहरीकरण का विरोध होता है. इस पर विस्तृत चिंता की आवश्यकता है. राज्य में ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय के लिए दिक्कतें होती है. अब वन टाइम जाति प्रमाण पत्र बनने का काम शुरू हो चुका है. जरूरी चीजें, जाति, आय प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस उनके घर तक या आसपास व्यवस्था हो जाए. इसको लेकर सरकार काम कर रही है. इससे पूर्व सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मसला है. वे सभी सदस्यों को आश्वस्त करते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण से आलकन करके सरकार पर इस निर्णय लेगी.

 

 

प्रदीप यादव ने गैर सरकारी संकल्प  रखते हुए दुमका को उपराधानी का दर्जा देने और वहां पर हाईकोर्ट की बेंच बनाने का मामला उठाया. उन्होंने कहा  कि जन भावना को देखते हुए कोई पार्टी चुनावी वादा करती है. मगर वादा जो होता है, उसमें निर्णय होना चाहिए. स्टीफन मरांडी ने कहा कि जमीन चिन्हित कर लिया गया है. हाईकोर्ट की बेंच के लिए. मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बहुत जल्दी एक मीटिंग होगी.  

 

 

विधायक नवीन जायसवाल ने बिना नक्सा पास बने मकान का प्रस्ताव रखे. यह घर उस समय बने जब रांची नगर निगम भी नहीं था. मगर नगर निगम को नोटिस दिया जा रहा है. नियमावली बहुत कठिन है. आम आदमी को अपने बने हुए मकान का नक्सा पास कराने में बहुत दिक्कतें हो रही है. वैसे मकान जो वर्षोँ से बने हुए हैं, जिस अवस्था में, उसका नक्सा 2 लाख 30 हजार मकान नियमित किया जा  सके. इसका नियम सरल किया जाए. रांची नगर निगम की स्थापना कब हुआ? आप नक्सा पास कबसे कर रहे हैं. वैसे मकान जो वर्षोँ से बने हुए हैं. उसे पास कराने के लिए सरल नियम बनाया जाए. इसके बाद आप नगर निगम बॉयलॉज के साथ नक्सा पास कराएं. जब तक उच्चस्तरीय निर्णय नहीं होता है. तब तक दूसरा रास्ता निकाला जाए. जब तक कोई निर्णय नहीं आता है तब तक नोटिस देना बंद किया जाना चाहिए. ताकि लोग चैन से सो सकेंगे. यह ज्वलंत मुद्दा है. मंत्री सत्यानंद भोक्त ने कहा कि नियमतीकरण का प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है.  इसके बाद इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा. अभी नियमतीकरण की प्रक्रिया विचाराधीन है. फिलहाल नोटिस रूकवाना संभव नहीं है. 

 

 

नमन विक्सल कोगांड़ी ने गैर सरकारी संकल्प पेश करते हुए कहा कि क्या अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार लैंड बैंक को निरस्त करके, धार्मिक , सांस्कृतिक जमीन, जीएम लैंड को वापस करेगी. अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा सर्वोपरि होता है. भूमि अधिग्रहण 2013 में कहा गया कि ग्राम सभा से जमीन ली जाएगी. अनुसूचित क्षेत्रों में लैंड बैंक की आवश्यकता नहीं है. जब सरकार को स्कूल-अस्पताल के लिए जमीन चाहिए तो दिया जाएगा. मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि लैंड बैँक में इस तरह की जमीन नहीं ली गयी है. इन जमीनों को सरकारी विकास के लिए यूज करती है. लैंड बैँक पिछली सरकार ने बनाया था. मगर यह सरकार पर इस विचार करेगी.

 

 

 

समरी लाल ने अपना प्रस्ताव लाते हुए कहा कि अर्जुन मुंडा सीएम थे तब यह कैबिनेट में प्रस्ताव आया था. पिठोरिया को प्रखंड बनाया जाए. 2011 जनगणन के आधार 1 लाख 25 हजार है. पिठोरिया नागवंशियों की राजधानी रही है. मदरा मुंडा की जन्म स्थली है. पतरातू घाटी को सुतियांबे घाटी किया जाए.  पिठोरिया प्रखंड बनने की अहर्ता रखता है. 25-25 किलोमीटर दूर से लोग यहां आते हैं. मंत्री ने कहा कि 18 नहीं बल्कि 13 ही पंचायत ही है. 2011 के जनसंख्या के आधार आहर्ता नहीं रखते है. पूर्व सरकार भी इस बारे में निर्णय लिया. मगर  इस बारे में सरकार मंथन कर रही है.  

 

 

भानु प्रताप शाही  गढ़वा जिला के झगराटांड में सौर उर्जा प्लांट लगाने का प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने कहा  कि गढ़वा जिला पिछड़ा जिला है. वहां बिजली का अभाव है. झगराटांड में सौर उर्जा प्लांट लगे. आज पूरे भारत में सौर उर्जा को स्थापित करने की दिशा में पहल की है. जो जमीन चिन्हित है, वहां लगे. आजादी के पहले जमीन अधिग्रहण हो चुका है. भारत सरकार के प्रस्ताव से ही वहां लगा जाएं. प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री और सरकार गंभीर है कि विंड और सौर उर्जा के क्षेत्र में काम हो. जहां भी इसकी उपलब्धता हो रही है. आपकी चिंता को ध्यान देंगे. 

 

 

अमर कुमार बाऊरी ने चंदनक्यारी में इंजीयरनिंग कॉलेज का है गैर सरकारी संकल्प पेश किया. टेंडर हो गया था. कार्यादेश हो गया था. मगर वन भूमि जमीन विवाद के कारण काम शुरू नहीं हुआ. अब जमीन फिर आ गया है. काम कबसे शुरू होगा. चंदनक्यारी में नहीं कराना है इसलिए इसे रोक दिया गया. हमने जमीन संबंधी त्रुटियां दूर कर ली गयी है. यह चंदनक्यारी की योजना है. इसे छीन कर कहीं और ले जाना उचित नहीं है. दलितों का अपमान ठीक नहीं है. इसे बोकारो ले जाना उचित नहीं है. हॉलीक्रॉस से चंदनक्यारी की दूरी 45 किमी है. उपायुक्त ने जमीन चिन्हित करके भेज दिया है. मंत्री का तर्क उचित नहीं है. तो क्या सारे कॉलेज और स्कूल रांची में खोल दिया जाए. आप नया कर दीजिए. चंदनक्यारी में क्यों नहीं. मुंह के जुबान के कारण ऐसा किया जा रहा है. चंदनक्यारी के लोग अपना हक मान रहे हैं.  मंत्री ने मिथिलेश कहा कि बीसीएएल का एनओसी प्राप्त नहीं हुआ है. यह बहुत पहले से पत्राचार हो रहा है. यह वन भूमि पर बन रहा था. झरियाडीह में एक जगह चिन्हित किया गया. जरीडीह में नहीं हुआ. हॉलीक्रॉस में जगह चिन्हित किया गया है. यह जगह चंदनक्यारी से अधिक दूर नहीं है. यह पूरी तरह से सोच-समझ कर लिया गया निर्णय लिया गया है. 36 में 13 करोड़ की राशि केंद्र सरकार दे रही है. आगे क्या होगा. मगर अभी फिलहाल यही प्रस्ताव है. अधिकारियों से विचार-विमर्श करके सदस्य को बता दिया जाएगा. 

 

 

लंबोदर महतो ने गैर सरकारी संकल्प पेश करते हुए कहा कि राज्य भोजपुरी, अंगिका, मगही और मैथिली को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाना चाहिए. धनबाद एवं बोकारो से इन भाषाओं को हटाने की बात कही गयी है. गोड्‌डा में 33 हजार से अधिक कुरमाली बोलने वाले हैं. मंत्री ने आलमगीर आलम ने कहा कि धनबाद एवं बोकारो से इन भाषाओं को हटा दिया गया है मगर दस जिलो अभी ऐसे हैं जहां पर यह भाषाएं अब तक हैं. क्योंकि झारखंड में केवल 9 क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है. जिलावार के हिसाब से भाषा को शामिल किया गया है. डा इरफान अंसारी ने गैर सरकारी संकल्प पेश करते हुए कहा कि पबिया प्रखंड बनाने की मांग की. मंत्री ने कहा कि प्रखंड और अनुमंडल बनाने का निर्णय नीतिगत मामला है. सरकार में इसमे फैसला होगा. 

 

 

अमित कुमार मंडल ने गोड्‌डा से कुरमाली क्षेत्रीय भाषा को हटाने की बात अपने प्रस्ताव के तहत लाया. सरकार एक कमेटी बना ले. क्योंकि सरकार ने कहा कि 30 हजार नियुक्ति होने जा रही है. इसमें इस जिले कुरमाली भाषा के छात्र वंचित रह जाएंगे. जिला स्तरीय नौकरी में इन्हें लाभ मिलेगा. गोड्‌डा जिला के अलग से नोटिफिकेशन कर दें. इंटरनल कमेटी बना लें. मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब देते हुए कहा कि झारखंड में आयोजित जो भी परीक्षा होगी जिसमें 12 क्षेत्रीय भाषा को रखा गया है. रही बात गोड्‌डा को जोड़ने की बात है तो कई जिलों में ये भाषा-भाषी के लोग निवास करते हैं. जहां पर अधिक भाषा बोलते हैं शामिल किया गया है. फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है. आने वाले समय में देखेंगे. जो निर्णय लिया गया है कि वह 2011 की जनंसख्या के आधार शामिल किया गया है. अभी इस पर कोई निर्णय लेना संभव नहीं है. विधायक की बात संज्ञान में है.