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रांची/डेस्कः मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति, जिला उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षकों के साथ विधि- व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थों और शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई व वन और भू- राजस्व से जुड़े मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विधि व्यवस्था को लेकर कई अहम दिशा निर्देश दिए.
विधि व्यवस्था को लेकर सीएम ने दिए ये अहम निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने निर्देश देते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति से जुड़े जमीन के उन वादों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है.
उन्होंने यह भी कहा कि एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द सुनिश्चित करें. इसके तहत दर्ज मामले पेंडिंग नहीं रहें इसपर विशेष ध्यान दें और इसकी मॉनिटरिंग पूरी गंभीरता के साथ हो.
सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि उग्रवादी घटनाओं में जो जवान शहीद हुए हैं, उनके आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी लाभ यथा समय दिलाना सुनिश्चित करें. इसके साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप की वजह से लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखें.
मुख्यमंत्री का अधिकारियों को ये निर्देश
सीएम चंपाई सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध माइनिंग की घटनाओं से राज्य की छवि खराब होती है अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगे यह अधिकारी सुनिश्चित करें. बिना चालान के माइनिंग की ढुलाई करने वाले सभी वाहनों के मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करें.
अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जहां लीज दें, वहीं खनन हो. आवंटित भूमि के अलावा अन्य आस-पास की भूमि पर खनन कार्य नहीं चलना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो जांच कर खनन कंपनियों पर कार्रवाई करें.
सभी जिला के उपायुक्त पंचायत वाले बालू घाटों को चिन्हित कर उनकी संख्या बढ़ाएं. बालू की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के लिए पहल करें. अवैध बालू उठाव पर हाल में नियंत्रण करें.