न्यूज11 भारत
रांचीः झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा से बैठक की. जिसकी शुरूआत में मुख्यमंत्री ने जिलावार उपलब्धियों और मनरेगा की योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली. इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए. अपने निर्देश में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राशन कार्ड धारियों और लाभुकों को फलदार पौधा उपलब्ध कराएं, विद्यालयों में महीने में एक दिन स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाए, योजनाएं कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखनी चाहिए, गांवों को हरा करने में बिरसा हरित ग्राम योजना काफी कारगर साबित होगी.
ग्रामीण इलाकों से श्रमिकों का पलायन नहीं हो
बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरने ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण इलाकों से रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन होने की बात लगातार सामने आ रही है. यह काफी चिंता का विषय है. सरकार की ओर से रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के तहत कई योजनाएं चलाई जा रही है. हर पंचायत में कम से कम पांच योजनाओं का संचालन होना है. इसे आप प्राथमिकता के साथ लागू करें ताकि मजदूरों को अपने गांव-घर में रोजगार मिल सकें और वे पलायन न करें.
राशन कार्डधारियों और लाभुकों को फलदार पौधा उपलब्ध कराएं- CM
सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सभी राशन कार्डधारियों और विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को कम से कम दो-दो फलदार पेड़ देना सुनिश्चित करें. इससे ना सिर्फ ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बेहतर कदम होगा.
गांवों किए जाएं खेल मैदान विकसित
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंचायतों के बाद अब वैसे गांवों को भी चिन्हित करें. जहां ज्यादा आबादी है और वहां वीर शहीद पोटो हो. खेल विकास योजना के तहत खेल मैदान विकसित किए जाएं ताकि सरकार ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की जो योजना बनाई है, उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सकें.
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं जो खेल में रुचि रखते हैं वैसे खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. इससे ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा कि विद्यालयों में महीने में एक दिन स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाए और इस दिन विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाए. इसके अलावा विभिन्न माध्यमों से बच्चों और उनके अभिभावकों की इसकी सूचना दी जाए ताकि वे स्पोर्ट्स डे के दिन विशेष रुप से शामिल हो सकें. मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए भी इस तरह की खेल योजना बनाने का निर्देश दिया.
कई अहम तथ्य...
- राज्य के 4153 पंचायत में मनरेगा की योजनाएं हो रही है संचालित.
- चालू वित्त वर्ष में जून तक 297 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित है. इसमें अभी तक 240 लाख से ज्यादा मानव दिवस का सृजन हो चुका है जो लगभग 80 प्रतिशत है.
- राज्य के 9538 गांवों में बिरसा हरित ग्राम योजना का हो रहा है संचालन.
- चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 110 खेल मैदान किए जा चुके हैं विकसित.
पंचायती राज विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की भी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए कई अहम निर्देश
पंचायती राज विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में प्रज्ञा केंद्र स्थापित के लिए सुनिश्चित करें. ग्रामीण इलाकों के करीब सभी गांवों में प्रज्ञा केंद्र संचालित की जाए ताकि ग्रामीणों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते है ऐसी नौबत ना आए इसे लेकर प्रज्ञा केंद्रों को पूर्णरूपेण कार्यरत करें. आम जनता को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नया आधार कार्ड बनाना और आधार कार्ड में भूल-चूक होने पर सुधार आदि कार्य उनके निकटतम प्रज्ञा केंद्र में ही ससमय पर उपलब्ध कराया जाए. इस लक्ष्य को लेकर कार्य करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अगले 3 महीने के अंदर राज्य के सभी प्रज्ञा केंद्रों में बिजली, पानी, जनरेटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं सिक्योरिटी सहित अन्य जरूरी सुविधा हर हाल में उपलब्ध करायी जाए. सभी प्रज्ञा केंद्रों के कार्यप्रणाली में सुधार हो यह सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रज्ञा केंद्रों में बैंक से संबंधित कार्य एवं पोस्ट ऑफिस से संबंधित कार्यों की सुविधा भी सुनिश्चित करायी जाए.
राज्य में लगभग 20 हजार प्रज्ञा केंद्र कार्यरत- CM
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में राज्य में लगभग 20 हजार प्रज्ञा केंद्र कार्यरत है. आने वाले दिनों में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 35 हजार तक करने का कार्य करें. अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी पंचायत भवनों में प्रज्ञा केंद्र स्थापित होनी चाहिए. राज्य में कार्यरत सखी मंडल की महिलाएं भी प्रज्ञा केंद्र संचालित कर सकें इस निमित्त एक बेहतर कार्य योजना तैयार करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार डिजिटाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. प्रज्ञा केंद्रों के बेहतर संचालन से ही डिजिटाइजेशन की सोच को साकार किया जा सकेगा.
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का सीएम ने समीक्षा के क्रम दिए कई निर्देश
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, छात्रवृत्ति योजना, एकलव्य मॉडल स्कूल, आवासीय विद्यालय, आश्रम स्कूल और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय के संचालन से जुड़ी योजनाओं की भी जानकारी ली.
मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश
- प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शत प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि जल्द से जल्द दी जाए.
- विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 146 करोड़ रुपए में से लाभुकों के बीच 104 करोड़ रुपये किए जा चुके हैं वितरित.
- मुख्यमंत्री ने कहा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति से जुड़ी कुछ समस्याओं की जानकारी मुझे मिली है. सुनिश्चित करें कि बच्चों को कोई भी समस्या न हो.
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत लाभुकों को मदद, उनकी मॉनिटरिंग करने का भी काम करें.
- जहां-जहां आवेदनकर्ताओं को सीएमईजीपी योजना अंतर्गत लाभ नहीं मिला है वहां उन्हें योजना से शीघ्र जोड़ना सुनिश्चित करें.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की
झारखंड एजुकेशन रिफॉर्म की ओर आगे बढ़ रहा है. पहले चरण में 80 स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में तब्दील किया गया है. सभी वर्ग-समुदाय के लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में किए गए इस नई पहल को सराहा है. बच्चों ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील इन विद्यालयों में नामांकन को लेकर रुचि दिखायी है. अभिभावकों में बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन को लेकर राज्य सरकार के प्रति विश्वास जगा है. आने वाले समय में सरकार का यह नवीन पहल राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा. इन स्कूलों पर सभी जिलों के उपायुक्त विशेष नजर रखें.
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दिए ये निर्देश
- सभी जिले यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कोई भी बुजुर्ग वृद्धा पेंशन से वंचित तो नहीं है. इस संदर्भ में 30 जून तक वे अपनी रिपोर्ट सरकार को समर्पित करें.
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में दिव्यांगता के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में दिव्यांगता क्यों बढ़ रही है और किन-किन इलाकों में दिव्यांगता के केसेज सबसे अधिक आ रहे हैं, इसकी मैपिंग उपायुक्त अपने स्तर पर कराएं ताकि इसे रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाया जा सकें.
- राज्य में लगभग 11 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन बनाया जाना है. इसके लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में सभी उपायुक्त कदम उठाएं और डीएमएफटी तथा सीएसआर फंड से भवन निर्माण का कार्य सुनिश्चित करें.
- विभाग की ओर से बताया गया कि राज्य में पंचानवे प्रतिशत दिव्यांगों को दिव्यांगता पेंशन से आच्छादित किया जा चुका है.
- सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 9 लाख बच्चियों को इसका लाभ सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है. जिसमें से 7 लाख 29 हज़ार बच्चियों को इस योजना से अब तक जोड़ा जा चुका है.
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की भी सीएम ने की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री पशु विकास योजना के तहत पशु बीमा हेतु राज्य सरकार ने 12 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा है. राज्य के कई किसानों को पशु बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है.पशु बीमा का लाभ अनिवार्य रूप से किसानों के मिले यह हर हाल में सुनिश्चित करें.
- 14 अगस्त 2023 तक राज्य के शत प्रतिशत पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से आच्छादित करें.
- राज्य में 24 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, हर हाल में यह लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए.
- विगत 2 वर्षों में किसानों के बीच 10,912 करोड़ रुपए की राशि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए वितरित किया गया है. राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है. पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसानों से संबंधित प्रत्येक योजना को पारदर्शिता के साथ उन तक पहुंचाए.
- मुख्यमंत्री कृषि ऋण राहत योजना में किसी भी हाल में लापरवाही नहीं बरतें. चिन्हित पात्र किसानों को मुख्यमंत्री कृषि ऋण राहत योजना का लाभ अवश्य पहुंचाए.
- कृषि ऋण माफी के वैसे लाभुक जो छूटे हुए हैं उनकी वस्तुस्थिति एकत्र कर ऐसे सभी जरूरतमंद किसानों को लाभ पहुंचा कर saturate करने का काम करें.
- मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत वितरित किए गए पशुओं का बीमा अनिवार्य करें. कमेटी बनाकर पशु बीमा इंश्योरेंस में पहुंच रही बाधाओं को दूर करें.
- वैसे पशु बीमा कंपनी जिन्होंने लापरवाही बरती है उनपर कड़ी कानूनी कार्रवाई करें.
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए..
जल जीवन मिशन के तहत इस माह के अंत तक ग्रामसभा करा कर शत प्रतिशत टैप वाटर से आच्छादित 505 गांवों के हर घर जल सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने, भूमिगत जल के रिचार्ज और सभी तरह के जलाशयों के संरक्षण के लिए एक्शन प्लान तैयार करने, जल की बर्बादी ना हो, इसके लिए सभी तरह के आवासीय परिसरों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएं. सीएम की समीक्षा के उपरांत विभाग की ओर से बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत 36 प्रतिशत घरों में नल से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था हो चुकी है.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डीएमएफटी (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाऊंडेशन ट्रस्ट) के अद्यतन कार्य प्रगति की भी समीक्षा की. वहीं अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा
- प्रत्येक जिला डीएमएफटी फंड का उपयोग करते हुए शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, आधारभूत संरचना सहित अन्य विकास योजनाओं के कार्य के लिए प्राथमिकता के तौर पर करें.
- डीएमएफटी फंड से जनहित की कई योजनाएं ली जा सकती हैं. सही योजना लेकर जरूरतमंद लोगों को अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयास करें.
- कई जिलों में डीएमएफटी फंड के तहत बड़ी राशि उपलब्ध है. डीएमएफटी फंड को खनन क्षेत्र की विकास योजनाओं में खर्च करने का बेहतर रोडमैप तैयार कर योजना का अनुमोदन लें.
ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की
ऊर्जा विभाग द्वारा लागू की गई वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम का अब तक 50, 185 उपभोक्ता लाभ ले चुके हैं. इसके जरिए विभाग को बकाया बिजली बिल के रूप में 84.5 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है. ज्ञात हो कि बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए विभाग ने यह योजना शुरू की है. 30 जून तक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसके तहत 31 दिसंबर 2022 तक जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया है, वे एक से पांच किश्त में अपने बकाए बिल का भुगतान करते हैं तो उनकी ब्याज की राशि माफ की जा रही है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिजली आपूर्ति और स्मार्ट मीटर को लेकर आवश्यक निर्देश दिए.
राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग की समीक्षा के क्रम में दाखिल खारिज के हजारों मामले के लंबित होने एवं निरस्त किए जाने को गंभीरता से लिया. उन्होंने कहा कि जब ऑनलाइन म्यूटेशन की व्यवस्था शुरू की गई है तो फिर दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन में विलंब होना काफी चिंताजनक है. मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे ऑनलाइन म्युटेशन सिस्टम की निगरानी करने के साथ उसकी नियमित समीक्षा करें. इस सिलसिले में अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों के साथ बैठक कर दाखिल खारिज के मामलों के लंबित और निरस्त किए जाने की वजह की जानकारी लें. अगर इसमें जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है तो संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई हो. तय समय सीमा में दाखिल खारिज के मामले निपटाए जाएं, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
राज्य में चल रहे सभी सरकारी योजनाओं को गति लाने को लेकर सरकार गंभीर है. झारखंड मंत्रालय में राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में सीएम सभी विभागों के महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. बता दें, बैठक में सभी विभागों और उपायुक्तों से योजनाओं की अपडेट रिपोर्ट तलब की गई.
बता दें, अपनी समीक्षा बैठक में सीएम हेमंत ने कहा कि मनरेगा, जेएसएलपीएस, पीएम आवास, बिरसा हरित ग्राम पर जोर रहेगा. इसके साथ ही रोजगार सृजन योजना, छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, पेंशन वितरण पर भी फोकस है. समीक्षा में सीएम सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ऑगनबाडी भवनों के निर्माण कार्यों का हाल साथ ही विभाग अन्तर्गत रिक्त पदों की अद्यतन स्थिति की भी सीएम ने समीक्षा की.
जल संसाधन, नगर विकास एवं आवास, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के साथ ही स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण आदि विभागों की प्रमुख योजनाओं की भी समीक्षा की. समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह गृह सचिव सभी विभागों के सचिव मौजूद रहे.