अमृत 2.0 योजना के तहत राज्य सरकार को केंद्र सरकार की ओर से 1178 करोड़ का अंशदान प्राप्त है
न्यूज 11 भारत
रांची: देश के 500 शहरों में जलापूर्ति और अन्य शहरी संसाधनों को मजबूती प्रदान करनें के लिए केंद्र सरकार ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के लिए झारखंड सरकार की शत प्रतिशत योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है. पहले चरण में 6 राज्यों ने प्रस्ताव भेजा था. इसमें झारखंड पहला ऐसा राज्य है कि जिसकी सभी योजनाओं को सबसे पहले स्वीकृति मिली. इससे राज्य के 16 नगर निकायों की जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त होगी. इसके अलावा अमृत सिटी में अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी कार्य तेज हो सकेगा. मालूम हो कि अमृत 2.0 के लिए राज्य सरकार की ओर से भेजी जाने वाली योजनाओं के चयन के लिए मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है. इसी समिति ने योजनाओं को ग्रिन सिग्नल देते हुए केंद्र को भेजा था.
झारखंड में अमृत 2.0 के तहत निर्धारित लक्ष्य़
शहरी क्षेत्र के हर घर को निःशुल्क पीने का पानी पहुंचाना है. इसके अलावा झारखंड के 7 प्रमुख शहरों में अपशिष्ट जल प्रबंधन और सभी निकायों में जल स्रोत का जिर्णोद्धार करने के साथ वर्ष 2025-26 तक हरियाली विकसित करना है. मालूम हो कि गौरतलब है राज्य में हर घर मे लगने वाले मीटर कनेक्शन को पहले ही निःशुल्क कर दिया गया है. राज्य सरकार ने नियंत्रित मात्रा में जल उपयोग करने वाले परिवार को निःशुल्क जलापूर्ति करने की घोषणा पहले ही कर दी है. चाहे उक्त परिवार को वाटर कनेक्शन किसी भी योजना के तहत मिला हो.
वाटर बैलेंस प्लान तैयार कर केंद्र को भेजा गया था
अमृत 2.0 मिशन के तहत मिले दिशा-निर्देशों के अनुसार सितंबर 2021 में एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और नगर निकायों के बीच संपन्न हुआ. राज्य के 50 नगर निकायों और रामगढ़ छावनी परिषद के द्वारा सिटी वाटर बैलेंस प्लान को को तैयार कर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनवरी 2022 तक केंद्र सरकार को भेजा गया. जहां के नागरिक पेयजलापूर्ति से वंचित थे वहां ऐसे 16 नगर निकायों ने सिटी वाटर ऐक्शन प्लान तैयार किया. इस प्लान को सार्वजनिक करते हुए स्टेट वाटर एक्शन प्लान तैयार किया गया. जिसकी स्वीकृति राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति ने किया.
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इस योजना से होने वाले लाभ पर एक नजर
- राज्य के 16 नगर निकायों में 190000 घरों को टैप वाटर के रुप में निःशुल्क जल देने की योजना.
- इन योजनाओं से 90 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा.
- इन योजनाओं में नवीन तकनीक जैसे स्काडा, जीआईएस और सेंसर का इस्तेमाल होगा.
- राज्य को अमृत 2.0 के तहत 1178 करोड़ रुपया केंद्र के अंशदान राशि के रुप में प्राप्त है.
- प्रथम चरण में जिन योजनाओं के लिए स्वीकृति मिली है उनमें कुल 1122 करोड़ रुपया का लागत आएगा जिसमें केंद्र के साथ राज्य सरकार का भी अंशदान है.
इन नगर निकायों को होगा लाभ
रामगढ़, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, जामताड़ा, बरहरवा, बड़कीसरइया, बचरा, छत्तरपुर, हरिहरगंज, वंशीधर, धनवार, महगामा, डोमचांच, कपाली, विश्रामपुर.