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अगर बकाया पैसा नहीं दिया सरकार ने तो पलामू जिले में बंद हो सकती है आयुष्मान भारत योजना की सुविधा

अगर बकाया पैसा नहीं दिया सरकार ने तो पलामू जिले में बंद हो सकती है आयुष्मान भारत योजना की सुविधा

संतोष श्रीवास्तव/न्यूज़11 भारत 


पलामू/डेस्क: पलामू जिले के प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज बंद कर दी है. प्राइवेट अस्पताल असोसिएशन का कहना है कि सरकार की ओर से लंबे समय से बकाया भुगतान नहीं किया गया है. मई 2024 से पलामू के अलावा झारखंड के लगभग 212 अस्पताल को पैसा नही मिल रहा है. 

 

इन्सुरेंस कंपनी तकनिकी कारणों का हवाला देकर बकाया राशि भुकतान नही कर रही है, जिससे अस्पतालों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. एसोसिएशन के अध्यक्ष सह अशी केयर अस्पताल के निदेशक मनीष तिवारी ने साफ कहा है कि यदि जल्द ही बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो वे आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज पूरी तरह बंद कर देंगे. इस अल्टीमेटम से जिले के हजारों गरीब और जरूरतमंद मरीजों के इलाज पर संकट मंडरा गया है, जो इस योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा लेते हैं. प्राइवेट अस्पतालों का कहना है कि बार-बार आग्रह और ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. ऐसे में अब उनके पास योजना से हाथ खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.

 

अब देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है और गरीबों की इस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को बचाने के लिए क्या प्रयास करती है. वही इस फैसले का सीधा असर जिले के हजारों गरीब मरीजों पर पड़ रहा है, जो अब इलाज के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. सरकारी अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है, और कई मरीजों को इलाज के लिए दूसरे जिलों का रुख करना पड़ रहा है. एसोसिएशन ने साफ कहा है कि जब तक सरकार सभी बकाया भुगतान नहीं करती, तब तक वे योजना में शामिल नहीं होंगे. अब सवाल यह है कि सरकार इस स्वास्थ्य संकट से कैसे निपटेगी और आम लोगों को राहत कब मिलेगी? मौके पर मैया बाबू अस्पताल से डॉ कादिर परवेज़, डॉ संतोष मेहता, वर्मा हॉस्पिटल से मंटु, अकर्षी अस्पताल से अमरेंद्र, क्योर हॉस्पिटल से इस्लाम सहित सभी हॉस्पिटल के संचालक मौजूद रहे.

 

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पलामू उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद आज बैठक कर आवास योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की. समाहरणालय के ब्लॉक सी स्थित सभागार में आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त ने सभी तरह की आवास योजनाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाकर पूर्ण कराने का निदेश दिया दिया. उन्होंने राज्य स्तर से नीचे वाले पंचायत सचिव को एक सप्ताह में प्रगति लाने का निदेश दिया. उन्होंने कहा कि कार्य प्रगति नहीं होने पर वेतन स्थगित करने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने प्रखण्ड कर्मी से टू डायरी जिला को समर्पित करने का निदेश दिया, ताकि जिला से अप्रूवल के पश्चात वेतन भुगतान किया जा सके. उप विकास आयुक्त ने सभी बीपीओ, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को बायोमैट्रिक उपस्थिति की विवरणी जिला को भेजने एवं अप्रूवल के पश्चात ही वेतन भुगतान करने का निदेश दिया. बैठक में डीआरडीए निदेशक रतन सिंह, जिला प्रशिक्षण समन्वयक अभय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, पंचायत सचिव आदि उपस्थित थे.