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रांचीः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी) की जमीन के अवैध हस्तांतरण मामले में विधानसभा की विशेष समिति ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया है. जमीन के अवैध हस्तांतरण से संबंधित रिपोर्ट राज्य के कई जिलों के उपायुक्त समिति के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं. कमेटी के संयोजक व विधायक स्टीफन मरांडी ने राज्यभर के उपायुक्तों से रिपोर्ट मांगी थी कि उनके जिले में ऐसे कितने मामले हैं. स्टीफन मरांडी कमेटी के संयोजक और लोबिन हेंब्रम, रामचंद्र सिंह, केदार हाजरा और डॉ लंबोदर महतो सदस्य हैं.
उपायुक्तों से पीड़ित पक्ष से मिली शिकायत का ब्योरा भी मांगा गया था. लेकिन, कई जिलों ने जानकारी नहीं दी है. वहीं, कई जिलों के डीसी ने लिख कर दिया है कि उनके जिले में ऐसा कोई मामला नहीं है. कमेटी के संयोजक स्टीफन मरांडी ने कहा है कि आदिवासी जमीन के अवैध हस्तांतरण से संबंधित रिपोर्ट उपयुक्त नहीं भेज रहे हैं. यह गंभीर मामला है. आम लोग कमेटी के समक्ष शिकायत लेकर आ रहे हैं.
समिति अब आम लोगों से मिलने वाली शिकायतों की जांच करेगी. इसमें जिला स्तर पर लापरवाही या टालमटोल हुआ होगा, तो उपायुक्तों को कमेटी के समक्ष बुलाया जायेगा. जमीन के अवैध हस्तांतरण का मामला उपायुक्तों को ही देखना है. कमेटी आदिवासी जमीन की लूट को लेकर उपायुक्तों से जवाब मांगेगी. पीड़ितों की शिकायत की जांच के लिए कमेटी स्थल निरीक्षण कर रही है. इसी क्रम में बीआइटी मेसरा को लेकर मिली शिकायत पर स्थल निरीक्षण किया गया. इसमें जिला के अधिकारियों को भी बुलाया गया. संयोजक ने कहा कि हम दूसरे जिले में भी जायेंगे. शिकायत के आधार पर स्थल का निरीक्षण होगा. अवैध हस्तांतरण का प्रमाण मिलता है, तो रिपोर्ट तैयार की जायेगी.