झारखंडPosted at: अगस्त 02, 2024 राज्य के कई विभागों में बड़ा गड़बड़ झाला, AG की रिपोर्ट में हुआ 2000 करोड़ की अनियमितता का खुलासा
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: महालेखागार (AG) झारखंड ने पथ निर्माण विभाग पर आरोप लगाया है कि कार्यपालक अभियंताओं ने अनुबंधों में प्रावधान के बावजूद मूल समायोजन की गणना ठीक से नहीं की. जिसके परिणाम स्वरुप पांच प्रमंडलों में साथ सड़क कार्यों के संवेदकों को 5 करोड़ 29 लाख रुपए अधिक भुगतान हुआ.
वहीं, महालेखागार ने ऊर्जा विभाग और कंपनी द्वारा अनियमित रूप से बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं की श्रेणी को दोषपूर्ण मीटर वाले उपभोक्ताओं में बदलकर अतिरिक्त सब्सिडी का दावा किया और जेसीआरसी विद्युत प्राय संहिता में दिए गए दोषपूर्ण मीटर से संबंधित बिलिंग के प्रावधानों को बिलिंग सॉफ्टवेयर में मैप नहीं किया. महालेखागार द्वारा DMDT फंड के दुरुपयोग पर भी कई टिप्पणियां की गई है.