रांची: रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर कमेटी की सिफारिशों को झारखण्ड में लागू किया जाए. शेड्यूल जिलों के एकल पदों मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद का संविधान के आधार पर अनारक्षित कर डिनोटिफाइड करे. शेड्यूल जिलों की नियुक्तियों में आबादी के अनुसार पिछड़ों को आरक्षण मिले. झारखंड में ओबीसी के लिए 36 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए. यह मांग ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज ने की है. शुक्रवार को महाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफिजूल हसन अंसारी से मुलाकात कर इस संबंध में उन्हें मांग पत्र सौंपा. प्रतिनिधिमंडल में मुख्य संयोजक आजम अहमद, संयोजक अब्दुल खालिक, मुफ्ती अब्दुल्लाह अजहर कासमी, नौशाद आलम अंसारी, हाजी उमर भाई, शोएब अंसारी, हाफिज इसराइल खालिद, शकील अंसारी और जाकिर अंसारी शामिल थे.
बोर्ड-आयोग के गठन की मांग
झारखंड में मदरसा एजूकेशन बोर्ड की मांग मंत्री से प्रतिनिधमंडल ने की. इसके अलावा राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के पुनर्गठन करने की मांग की गई. कहा गया कि बोर्ड-निगम के गठन नहीं होने से अल्पसंख्यकों को केंद्र व राज्य सरकार की योजना का सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है. साथ ही भीड़ द्वारा हत्या और दंगा के खिलाफ कठोर कानून बनाने की भी मांग की गई.