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पटना/डेस्क: बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बजट पेश किया. इस बार बिहार का बजट का आकार 3,47,589.76 करोड़ का है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में वार्षिक स्कीम का बजट अनुमान 1,22,155.42 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 1,16,750 करोड़ रुपये से 5,405.42 करोड़ रुपये अधिक है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,25,434.34 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 2,00, 135.42 करोड़ रुपये से 25,298.9 करोड़ रुपये अधिक है. वर्ष 2026-27 में कुल व्यय में स्कीम व्यय 35.14 प्रतिशत तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्य 64.86 प्रतिशत है.

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल राजस्व व्यय 2,84, 133.92 करोड रुपये अनुमानित किया गया. जो कुल व्यय का 81.74 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 2,52,000 करोड़ रुपये से 32.133.66 करोड रुपये अधिक है. वर्ष 2026-27 में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी पर कुल 1,79,327.48 कर रुपये का व्यय अनुमानित है. जिसमें वेतन (सहायक अनुदान वेतन एवं संविदागत वेतन सहित) हेतु 96, 128.50 करोड रुपये पेंशन हेतु 35,170.48 करोड रुपये, ब्याज भुगतान. 25.363.67 करोड़ रुपये एवं ऋण वापसी पर 22.664.83 करोड़ रुपये अनुमानित है.

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ 2,85,277.12 करोड रुपये अनुमानित है जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 2,60,831.44 करोड़ रुपये से 24,445.68 करोड़ रु अधिक है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के अपने स्त्रोतों से कर राजस्व के रूप में 65,800 करोड़ रु प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपये वाणिज्य कर, 10,000 करोड़ रु स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, 5,000 करोड़ रुपये परिवहन कर एवं 800 करोड़ रुपये भू-राज से प्राप्त होगा. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के अपने स्त्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 9,402.99 करेगी.

केन्द्र सरकार से बिहार को होने वाली प्राप्ति
वर्ष 2026-27 में बजट अनुमान 1,58,178.32 करोड़ रुपये अनुमानित की गयी है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य को केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 51,895.81 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है.

ऋण प्रबंधन
बिहार के  वर्ष 2024-25 के अन्त में कुल बकाया ऋण 3,74,133.50 करोड़ रुपये है. जो राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 37.72 प्रतिशत है. यह 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित अधिसीमा 39.9 प्रतिशत के अधीन है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जातियों के लिए 19,603.02 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1,648.42 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है.

बिहार का सर्वाधिक खर्च
वर्ष 2026-27 में शिक्षा एवं उच्च शिक्षा पर 68,216.95 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है. ग्रामीण विकास पर 23,701.18 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य पर 21,270.40 करोड़ रुपये, गृह विभाग के लिए 20,132.87 करोड़ रुपये, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 18,737.06 करोड़ रुपये, राज्य के शहरी एवं ग्रामीण सडकों पर ग्रामीण कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग का 18,716.97 करोड़ रुपये, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित कल्याण विभागों का समेकित बजट अनुमान 13,202.38 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है.