गोदामों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड कंपनियों, कैश कलेक्शन एजेंट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट कंपनियों के चयन की प्रक्रिया शुरू
न्यूज11 भारत
झारखंड सरकार की नयी मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली 2022 को मंजूरी मिलने के बाद अब होलसेलरों के चयन के पहले की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. बिवरेज कॉर्पोरेशन की तरफ से सिक्यूरिटी गार्ड सर्विस एजेंसी को सूचिबद्ध करने के लिए आवेदन मंगाये गये हैं. इसके लिए 16 अप्रैल तक इच्छुक कंपनियों से आवेदन मंगाये गये हैं. 18 अप्रैल को निविदा से संबंधित तकनीकी आवेदन खोले जायेंगे. जानकारी के अनुसार झारखंड स्टेट बीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से पूरे राज्य को 10 जोन में बांटा गया है. सरकार की नयी उत्पाद नीति में जरूरत के आधार पर सभी प्रमंडलों में थोक लाइसेंस धारियों के लिए गोदाम बनाया जायेगा. इन सभी गोदामों के लिए सुरक्षा कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जायेगा.
राज्य में 22 गोदाम फिलहाल कार्यरत हैं, जबकि शराब के उत्पादकों की संख्या 44 के आसपास है. निगम की तरफ से खुदरा दुकानदार यानी वेंडिंग शॉप के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्था को भी सूचिबद्ध किया जा रहा है, जो दस अंचल का कामकाज देखेंगे. जेएसबीसीएल की तरफ से कैश कलेक्शन एजेंट्स की भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. ये रीटेल वेंडिंग शॉप से प्रति दिन के सेल की राशि का कलेक्शन कर, उसे बैंकों में अथवा जेएसबीसीएल की ओर से नामित बैंकिंग संस्था में जमा करायेंगे. इन सभी को लेकर निगम के महाप्रबंधक ऑपरेशन की तरफ से चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.
30 अप्रैल तक 2019 में चयनित वेंडरों को दी गयी है अवधि विस्तार
राज्य में नयी शराब नीति लागू होने के पूर्व मुख्यमंत्री ने पुरानी नीति के आलोक में चयनित शराब दुकानदारों, होलसेलरों को अवधि विस्तार दिया है. राज्य भर में 16 सौ से अधिक शराब के रीटेलर हैं. इसके अलावा 44 वाइन बॉटलिंग प्लांट ओनर हैं. जानकारी के अनुसार इन शराब वेंडरों का लाइसेंस 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा था. नयी उत्पाद नीति के लागू नहीं होने की वजह से शराब वेंडरों के चयन की प्रक्रिया चालू नहीं हो पायी थी. 2019 में चयनित वेंडरों को ही 2022 के 31 मार्च तक काम करने की अनुमति मिली थी. इसे 30 दिन और बढ़ाया गया है. 28 मार्च को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नयी मदिरा का भंडारण एवं थोक बक्री नियमावली को मंजूरी दी गयी और 31 मार्च को उत्पाद विभाग की तरफ से इसके लिए संकल्प जारी किया गया.