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रांची/डेस्क: केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित एवं सुनिश्चित उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के अंतर्गत अधिसूचित PM-RAHAT (Prime Minister – Road Accident Victims Hospitalization and Assured Treatment) योजना को 4 मई 2025 को नोटिफाई किया गया तथा 13 फरवरी 2026 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया. यह योजना आयुष्मान भारत के पोर्टल TMS 2.0 प्लेटफॉर्म पर संचालित की जा रही है.
योजना के तहत किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन से हुई दुर्घटना के पीड़ित को दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों तक ₹1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा. पात्र मामलों में इस योजना को अन्य सभी योजनाओं पर प्राथमिकता दी गई है. दुर्घटना से संबंधित थाने द्वारा सत्यापन के बाद इलाज की प्रक्रिया प्रारंभ होगी. हालांकि, दुर्घटना के 24 घंटे के बाद अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में उपचार व्यय योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा.
इसी क्रम में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों एवं स्वास्थ्य सचिवों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने अपने विचार रखते हुए योजना की सराहना की. उन्होंने कहा कि, “आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इस योजना से लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा. जब कोई व्यक्ति जीवन और मृत्यु से जूझ रहा हो, उस गोल्डन आवर में आर्थिक सहायता के साथ गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना अत्यंत सराहनीय पहल है. इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम है.”
रमज़ान के पवित्र महीने के कारण समय की सीमाओं का उल्लेख करते हुए डॉ. अंसारी ने विनम्रतापूर्वक पहले अपनी बात रखने का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने तत्परता से सहमति देते हुए उन्हें प्राथमिकता दी. डॉ. अंसारी ने आगे सुझाव दिया कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ दिल्ली में विस्तृत बैठक आयोजित की जाए. इस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि जल्द ही दिल्ली में बैठक बुलाई जाएगी और राज्यों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.
बैठक के दौरान डॉ. अंसारी ने जामताड़ा जिले की एक अति महत्वपूर्ण लंबित सड़क परियोजना का मुद्दा भी उठाया. इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया कि इस विषय पर दिल्ली में विस्तार से चर्चा कर उचित कार्रवाई की जाएगी. PM-RAHAT योजना को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है. राज्य स्तर पर संबंधित एजेंसियों एवं नामित अस्पतालों को इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
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