जमीन फर्जीवाड़ा: बड़ंगाई अंचल के पूर्व CI भानु प्रताप प्रसाद को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका 

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: जमीन फर्जीवाड़ा मामले में बड़ंगाई अंचल के पूर्व राजस्व कर्मचारी (CI) भानु प्रताप प्रसाद को राहत नहीं मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने भानु प्रताप प्रसाद को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि आरोपी  पर  गंभीर आरोप हैं. लंबे समय से हिरासत में रहना जमानत देने का आधार नहीं हो सकता है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि  ट्रायल में देरी न हो, इसके लिए गवाहों को समय पर पेश किया जाए. कोर्ट ने पुलिस को भी निर्देश दिया है कि जरूरी दस्तावेज जल्द उपलब्ध कराए, ताकि सुनवाई आगे बढ़ सके. 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 18 जुलाई 2023 से प्रार्थी जेल में है और इस मामले में अधिकतम 7 साल सजा का प्रावधान है. साथ ही यह भी बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ED द्वारा दर्ज केस में प्रार्थी को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है. वहीं राज्य  सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी के पास से 17 रजिस्टर, कई जमीन के दस्तावेज और 11 ट्रंकों में रिकॉर्ड मिले थे. जिनमें छेड़छाड़ कर असली जमीन मालिकों के रिकॉर्ड फर्जी तरीके से बदल दिए गए थे. यह भी बताया गया कि मामले में प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट और भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराएं लगी हैं. जिनमें सजा 10 साल से लेकर उम्रकैद तक हो सकती है. मामले में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. 

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