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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट में आज संवैधानिक संस्थानों में रिक्त पड़े पदों की नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अगले 6 सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को निर्धारित की हैं. इससे पहले की सुनवाई में प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि राज्य में संवैधानिक संस्थाओं के पद तीन से पांच सालों से रिक्त पड़े है, जिसे जल्द भरा जाना चाहिए.
झारखंड में कुल 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त हैं. इनमें लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य महिला आयोग समेत 12 संवैधानिक संस्थाओं में भी लंबे समय से पद रिक्त होने के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही हैं.
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