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रांची/डेस्क: सुकुरहुटू स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के जल्द संचालन एवं ट्रांसपोर्टर्स को परिसरों के आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग को लेकर फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने आज परिवहन सचिव राजीव रंजन से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने ट्रांसपोर्ट नगर के उद्घाटन के लगभग तीन वर्ष बाद भी इसका विधिवत संचालन प्रारंभ नहीं होने पर चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित स्टेकहोल्डर्स एवं ट्रांसपोर्टर्स के साथ समन्वय कर शीघ्र आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया.
चैम्बर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण शहर को जाममुक्त करने और परिवहन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किया गया था. ऐसे में इसके लंबे समय से संचालन में नहीं आने से परियोजना का अपेक्षित लाभ शहर और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि अब ट्रांसपोर्ट नगर को वर्तमान स्थिति में ही यथाशीघ्र ट्रांसपोर्टर्स को सुपुर्द कर आवंटन एवं संचालन की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए. आवंटन, किराया अथवा लीज व्यवस्था को लेकर ट्रांसपोर्टर्स के बीच बनी असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए झारखण्ड चैम्बर, रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर व्यवहारिक एवं पारदर्शी व्यवस्था तय करने का सुझाव दिया गया.
चैम्बर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर की वर्तमान संरचना में जहां आवश्यक हो, वहां निर्धारित नियमों के तहत ट्रांसपोर्टर्स को अपने स्तर से व्यवहारिक संशोधन करने की अनुमति मिलनी चाहिए ताकि भारी वाहनों के आवागमन, लोडिंग-अनलोडिंग, पार्किंग एवं वेयरहाउसिंग जैसी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप इसका बेहतर उपयोग हो सके.
सह सचिव अमित शर्मा और सह सचिव पूजा ढाढा ने संयुक्त रूप से ट्रांसपोर्ट नगर के द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों में ट्रांसपोर्टर्स की सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि निर्माण की योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व झारखण्ड चैम्बर, रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं संबंधित ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक कर उनके व्यवहारिक सुझाव लिए जाएं ताकि भविष्य में संचालन के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
विभागीय सचिव राजीव रंजन ने प्रतिनिधिमंडल के सुझावों पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया. यह भी कहा कि जल्द ही नगर विकास विभाग के समन्वय से ट्रांसपोर्ट नगर स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर, ट्रांसपोर्टर्स के अनुकूल सुविधाओं की समीक्षा कर आवंटन प्रक्रिया की पहल की जाएगी. चैम्बर अध्यक्ष ने यह भी अवगत कराया कि राज्यस्तरीय परिवहन प्राधिकार में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अभाव में पिछले एक वर्ष से अंतर्राज्यीय बसों का परमिट निर्गत कराने में असुविधा हो रही है और राज्य के बस व्यवसायी दुविधा में हैं. चैम्बर अध्यक्ष के आग्रह पर विभागीय सचिव ने अवगत कराया कि इस संबंधित अधिसूचना निर्गत करने के लिए विभाग द्वारा आवश्यक अनुशंसा कर दी गई है.
प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर अध्यक्ष तुलसी पटेल, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव अमित शर्मा, सह सचिव पूजा ढाढा, रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह, सुनील सिंह चौहान, श्याम बिहारी सिंह शामिल थे.
