न्यूज11 भारत
रांचीः झारखंड सरकार की तरफ से नयी पर्यटन नीति 2021 को लॉन्च किया जायेगा. नयी दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और झारखंड सरकार की तरफ से टूरिज्म पॉलिसी 2021 को घोषित किया जायेगा. इसमें धार्मिक, आर्थिक, पारिस्थिकीय, एडवेंचर, वेलनेस, रूरल, माइनिंग टूरिज्म को लेकर कई घोषणाएं की जायेंगी. झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में कोविड-19 के दौरान काफी विषम परिस्थिति थी. इसका प्रतिकुल प्रभाव पड़ा. झारखंड टूरिज्म पॉलिसी झारखंड की कला संस्कृति, युवा मामलों के विभाग की तरफ से जारी की जायेगी. झारखंड में घने वन, कई प्राकृतिक जल प्रपात, यहां की संस्कृति तथा अन्य सौंदर्य पर्यटक स्थल हैं, जिस पर पर्यटकों को लुभाने के लिए कई रियायतें देने की घोषणा की जायेगी. ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नयी ऊंचाईयों तक पहुंचाने की कोशिश की जायेगी. अरबन ट्रैवेलर को अत्याधुनिक सुविधाएं देने की बातें घोषणा भी सरकार करेगी.
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नयी पर्यटन नीति के तहत पारसनाथ, मधुबन और ईटखोरी को धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा. सरकार की तरफ से इको सर्किट की तरफ से लातेहार, नेतरहाट-बेतला-दलमा-मिरचैया-गेतलसुद सर्किट विकसित किया जायेगा. इन जगहों पर मेला और पर्यटक महोत्सव आयोजित कर पर्यटकों को झारखंड बुलाने की कोशिशें तेज की गयी है. इन माध्यमों से झारखंड की धनी प्राकृतिक छटा और सांस्कृतिक विरासत को और प्रभावकारी बनाया जायेगा. इसके अलावा वॉटर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, मोटर ग्लाइडिंग को बढ़ावा देने, पारा ग्लाइडिंग को और तवज्जों देने की रणनीति तैयार की गयी है. इन सब चीजों को एडवेंचर स्पोर्ट्स के रूप में विकसित किया जायेगा. झारखंड को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए तमाम कोशिशें की जायेगी और केरल की तर्ज पर वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जायेगा. खनन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की भी नीति में कई घोषणाएं की जायेंगी. झारखंड राज्य पर्यटन विकास निगम को और आधुनिक बनाया जायेगा. नयी नीति में इंसेंटिव और रियायत दी जायेगी. सिंगल विंडो के तहत पर्यटन नीति के तहत लाइसेंस और अन्य सुविधाएं दी जायेंगी. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पर्यटक स्थलों को और बेहतर बनाया जायेगा. बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर तथा बिल्ड ऑन ऑपरेट और ट्रांसफर तथा बिल्ट लीज ट्रांसफर नीति के तहत पर्यटक स्थलों को विकसित किया जायेगा. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भी ओवरसीज कॉरपोरेट घरानों और अनिवासी भारतीयों को प्राथमिकता दी जायेगी. नयी नीति में 24 घंटे टूरिस्ट हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जायेगा. सेंट्रल कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जायेगा. झारखंड को प्रीमियर टूरिस्ट डेस्टीनेशन के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिशें भी की जा रही हैं.