सोना-सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत 41,42,745 धोती/लूंगी, साड़ी का अब तक किया गया है वितरण
न्यूज 11 भारत
रांची: झारखंड सरकार गरीबों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के साथ महज 10 रुपए में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत वस्त्र उपलब्ध करा रही है. राज्य के 57.11 लाख परिवार को योजना के तहत लाभावंतित करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है. इसके तहत अभी तक 56,49,817 योग्य लाभुकों को योजना से आच्छादित किया जा चुका है. योजना के प्रथम चरण में अब तक 41,42,745 धोती/लूंगी, साड़ी का वितरण किया जा चुका है. जिसमें 34,29,817 धोती, 53,47,787 साड़ी और 19,11,909 लूंगी का वितरण शामिल है. मालूम हो कि
इस योजना से राज्य के लाखों बीपीएल धारियों को लाभ मिल रहा है. सरकार ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. लाभुकों को साल में दो बार 10 रुपये में योजना के तहत धोती/लूंगी, साड़ी दी जा रही है.
मुख्यमंत्री कर रहे हैं मॉनिटरिंग
इस योजना का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं. उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ग्रामीणों को इस योजना की जानकारी दें. लाभ दिलाना भी सुनिश्चित करें. राशन दुकानदारों को शिविर लगाकर वस्त्र वितरण करने कहा गया ताकि योजना का लाभ सभी को मिल सके. मालूम हो कि विगत दो वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है. इस कड़ी में धोती- साड़ी वितरण योजना को फिर से शुरू किया गया है.
अन्य को भी शामिल करने का प्रस्ताव हुआ स्वीकृत
राज्य सरकार द्वारा "सोना-सोबरन घोती-साड़ी वितरण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अन्त्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों के अतिरिक्त झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक परिवारों को भी योजना से आच्छादित किए जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक में दी गई है. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के लाभुकों की अधिकतम निर्धारित सीमा 15 लाख है. वर्तमान में इस योजना के तहत 13,04,093 लाभुक एवं 4, 38, 989 परिवार (परिवर्तनशील) है. उक्त के आधार पर योजनान्तर्गत 15 लाख लाभुक होने की स्थिति में परिवारों की संख्या 5, 05, 050 होना संभावित है. ISFSS योजना के लाभुक परिवारों को सोना-सोबरन धोती/लूंगी, साड़ी वितरण योजना में शामिल किए जाने के बाद लाभुक परिवारों की संभावित संख्या 64, 02, 611 (परिवर्तनशील) हो गई है. लाभुक परिवारों के बीच वस्त्रों का वितरण करने के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को प्रति वस्त्र 1/ रुपए की दर से डीलर कमीशन की भी स्वीकृति दी गई है.