कैबिनेट की बैठक में 70 करोड़ की लागतवाली आइएसबीटी जमशेदपुर को मंजूरी

रांची: झारखंड मंत्रिमंडल ने जमशेदपुर में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाने के लिए 70 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 30 प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लोहरदगा, खूंटी और सरायकेला-खरसांवा में 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने को मंजूरी दी गयी. इसके लिए 52 करोड़ रुपये खर्च होंगे. श्रम नियोजन विभाग के तहत औद्योगिक घरानों के द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर चलाने की सहमति दी गयी. उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मनोनयन किया गया. सिविल सर्जन, मेडिकल कालेजों के प्राचार्य के उपयोग के लिए 44 वाहन आउटसोर्सिंग के जरिये रखे जायेंगे. कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गयी. और पुनर्स्थापन नीति 2012 को मिला विस्तार अगले पांच वर्षों के लिए मिला विस्तार दिया है. चतरा के बचारा नगर पंचायत के विघटन को मंजूरी भी बैठक में दी गयी. इसके अलावा पुनर्वास नीति 2012 को अगले पांच वर्षों के लिए विस्तार दिया गया. उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए तीन पदों का सृजन किया गया. सरकार की तरफ से झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट को भी मंजूरी दी गयी है. बजट में किये  गए प्रावधान के अलावा कही और से राशि आने पर उसके व्यय के लिए नीति निर्धारित की गयी. सरकार ने 180 मदरसों और संस्कृत विद्यालय के कर्मियो को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिये जाने को मंजूरी दी. इसके अलावा बरही के अनुमंडल न्यायालय में चार पद स्वीकृत की गयी. पीएम आवास योजना के तीसरे चरण के लिए मुड़मा में कुष्ठ रोगियों के लिए बनेगा 256 आवास. इसमें 33 करोड़ रुपये खर्च होंगे. उप राजधानी दुमका में फोर लेन बाइपास सड़क को भी मंजूरी दी गयी. रांची-पुरुलिया पथ के 17 किलोमीटर को फोर लेन करने के लिए 181 करोड़ की प्रसाशनिक स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दी गयी. रांची के बरियातू –बोड़ैया पथ के लिए 111 करोड़ की मंजूरी दी गयी. राज्य के बालू घाटों को एक बार फिर सरकार ने बालू घाटों के संचालन का जिम्मा सौंपा है. 2017 में जेएसएमडीसी को बालू घाटों के संचालन का जिम्मा दिया गया था.