मंत्री आलमगीर आलम ने कहा-जून में होंगे पंचायत चुनाव, अप्रैल में जारी होगी अधिसूचना
न्यूज 11 भारत, रांची
पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के मसले पर आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि झारखंड के ओबीसी को पंचायत चुनाव में आरक्षण मिले, इसके लिए मैँने सर्वोच्चय न्यायालय में याचिका दायर किया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सत्ता पर आसीन राज्य सरकार पिछड़ी जातियों को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहती हैं. लेकिन उनकी मंश को न्यायपालिका के माध्यम से रोकने के प्रति संकल्पित हैं. दायर याचिका में उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर पंचायत चुनाव कराना चाहती है.
पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट के तहत एक आयोग का गठन हो
याचिका में मांग की गयी है कि पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट के तहत एक आयोग का गठन हो. जो पिछड़ा वर्ग का इंपीरियल डाटा इक्कठा करें और इसी आधार पर पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले. आजसू नेता ने इस मामले में महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश का उदाहरण दिया. बतातें चलें कि झारखंड में पिछ़ड़ो की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश सरकार अपने-अपने राज्यों में पंचायत चुनाव कराने पर रोक लगा दी है.
इधर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की मंशा साफ है. फिलहाल राज्य में मैट्रिक-इंटर की परीक्षा चल रही है. चूंकि परीक्षा में विद्यार्थी ही नहीं बल्कि शिक्षक भी जुटे रहते हैं और शिक्षकों के सहयोग के बिना पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं है. ऐसे में अप्रैल महीने में चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और जून महीने के दूसरे सप्ताह तक चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. ये बातें आलमगीर ने पाकुड़ में झारखंड के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कही है.