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रांची/डेस्कः- झारखंड उच्च न्यायालय में समान काम का समान वेतन को लेकर दायर याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए शिक्षामित्र हाईकोर्ट मिशन टीम ने अदालत से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है. महाधिवक्ता कक्ष पहुंचे शिक्षामित्र ने केस से जुड़े विभिन्न प्रपत्रों को अधिवक्ता कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया.बताते चलें कि इस मुकदमे को लेकर कई बार सुनवाई हो चुकी है और इस बार जून में अंतिम फैसला की सुनवाई मुकरर की गई है. उच्च न्यायालय की महाधिवक्ता ऋषि भारती ने कहा कि यह मामला अभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. इस तरह के मामले में अलग-अलग राज्यों में फैसला पक्ष में आया है.
मौके पर शिक्षामित्र हाईकोर्ट मिशन टीम की ओर से मोहम्मद जाहिद ने कहा कि 2002 में शिक्षामित्र का 17000 एनपीएस विद्यालय खोला गया था जिन्हें पूरे झारखंड में एक-एक शिक्षामित्र की नियुक्ति की गई. झारखंड सरकार द्वारा बाद में उन्हें शिक्षामित्र को प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और हाई स्कूल में भेजा गया लेकिन शिक्षक वही रहे उन्हें मानदेय पर काम करना पड़ा. शिक्षामित्र को बाध्य होकर WPC 5588, 17 अक्टूबर 2019 को एक याचिका दायर की गई.