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रांची/डेस्क: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज, शुक्रवार को (28 फरवरी) चौथा दिन हैं. बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से शुरू हो गई हैं. आज सदन में सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सीएजी रिपोर्ट पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई हैं.
तृतीय अनुपूरक पर वाद-विवाद से होगा. मतदान के बाद विनियोग विधेयक को टेबल किया जाएगा. बता दें कि बजट सत्र के तीसरे दिन सभा की कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी. तीसरे दिन सदन में सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया था.
झारखंड विधानसभा में 5508 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ध्यानाकर्षण के बाद सदन में कुल 5508 करोड़ का अनुपूरक पेश किया था. सदन में पेश तृतीय अनुपूरक में सबसे ज्यादा ऊर्जा विभाग को 971.80 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसी तरह से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता (कृषि) को 176.48 लाख, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) को 241.34 लाख, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को 612.62 लाख, उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग को 180.75 का प्रावधान किया गया है. वित्त विभाग को 10471.61 लाख, पेंशन मद में 50,000 लाख, वाणिज्य कर विभाग को 50 लाख खाद्य एवं जन वितरण एवं उपभोक्ता मामले को 74 लाख, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को 16137.95 लाख, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को 14289.39 लाख, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को 150 लाख उद्योग विभाग के लिए 274.54 लाख का प्रावधान किया गया है. इस अनुपूरक बजट में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सेकेंडरी शिक्षा विभाग को 18850.43 लाख एवं प्राथमिक एवं बजट शिक्षा प्रभार को 39293.50 लाख, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को 26668.69 लाख और ग्रामीण कार्य विभाग को 87329 लाख का प्रावधान किया गया है.
1 और 2 मार्च को शनिवार, रविवार की वजह से कार्यवाही नहीं चलेगी.
3 मार्च को वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे. फिर उनका बजट अभिभाषण होगा. इसके बाद सभा की कार्यवाही अगले दिन तक के लिए स्थगित हो जाएगी.
4 और 5 मार्च को बजट के आय व्यय पर वाद-विवाद के बाद सरकार का उत्तर होगा.
6 मार्च से अगली 10 कार्यवाही के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान मांगों पर वाद-विवाद होगा.
24 मार्च तक अनुदान मांगों पर वाद-विवाद के बाद सरकार के उत्तर का दौर चलेगा.
25 और 26 मार्च को जरूरी राजकीय विधेयक टेबल करने के साथ राजकीय कार्य निपटाए जाएंगे. जबकि 27 मार्च को गैर सरकारी संकल्प के बाद सरकार का उत्तर होगा.
वहीं, 8, 9, 12, 16 के अलावा 22 और 23 मार्च को अवकाश की वजह से सभा की कार्यवाही नहीं चलेगी.