कैबिनेट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को जारी रखने को दी मंजूरी

रांची/डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी, जिसके लिए 2021-22 से 2025-26 तक 69,515.71 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है. इस निर्णय से 2025-26 तक देश भर के किसानों के लिए गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी.

 

इसके अलावा, योजना के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और दावा गणना और निपटान में वृद्धि होगी, इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपये के कोष के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (FIAT) के निर्माण को भी मंजूरी दी है.न इस कोष का उपयोग योजना के तहत तकनीकी पहलों, जैसे कि YES-TECH, WINDS, के साथ-साथ अनुसंधान और विकास अध्ययनों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा.

 

प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उपज अनुमान प्रणाली (YES-TECH) प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमानों के लिए न्यूनतम 30 प्रतिशत भार के साथ उपज अनुमान के लिए रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है. वर्तमान में नौ प्रमुख राज्य इसे लागू कर रहे हैं (अर्थात् एपी, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक). अन्य राज्यों को भी तेजी से शामिल किया जा रहा है. YES-TECH के व्यापक कार्यान्वयन के साथ, फसल कटाई प्रयोग और संबंधित मुद्दों को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाएगा. YES-TECH के तहत 2023-24 के लिए दावा गणना और निपटान किया गया है. 

 

मध्य प्रदेश ने 100 प्रतिशत तकनीक आधारित उपज अनुमान को अपनाया है. मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) में ब्लॉक स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS) और पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षा गेज (ARG) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है नौ प्रमुख राज्य WINDS को लागू करने की प्रक्रिया में हैं (केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पुडुचेरी, असम, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड और राजस्थान प्रगति पर हैं), जबकि अन्य राज्यों ने भी इसे लागू करने की इच्छा व्यक्त की है. निविदा से पहले आवश्यक विभिन्न पृष्ठभूमि तैयारी और योजना कार्य के कारण 2023-24 (ईएफसी के अनुसार पहला वर्ष) के दौरान राज्यों द्वारा WINDS को लागू नहीं किया जा सका. 

 

तदनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 90:10 के अनुपात में उच्च केंद्रीय निधि साझाकरण के साथ राज्य सरकारों को लाभ देने के लिए पहले 2023-24 की तुलना में 2024-25 को WINDS के कार्यान्वयन के पहले वर्ष के रूप में अनुमोदित किया है. सरकार ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के सभी किसानों को प्राथमिकता के आधार पर संतृप्त करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे. हालांकि, योजना स्वैच्छिक होने और पूर्वोत्तर राज्यों में कम सकल फसली क्षेत्र के कारण, धन के आत्मसमर्पण से बचने और धन की आवश्यकता वाले अन्य विकास परियोजनाओं और योजनाओं में पुनर्आवंटन के लिए लचीलापन दिया गया है.