कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के लिए कई मुद्दे लेकर बैठा है विपक्ष, सत्ता पक्ष से सदन में होगा खूब झकझूमर

रांची/डेस्क:संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है. चूंकि यह संसद सत्र ऐसे समय में शुरू हो रहा है जबकि कुछ समय पहले भारत के द्वारा पाकिस्तान पर अटैक किये जाने और अमेरिका द्वारा कथित तौर पर संघर्ष विराम में हस्तक्षेप किये जाने के दावे के बाद विपक्ष ने केन्द्र सरकार से जवाब मांगने के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग की थी, जिसे केन्द्र ने ठुकरा दिया था. तो जाहिर है जिन मुद्दों पर विपक्ष केन्द्र सरकार को घेरने के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा था, वे मुद्दे तो सदन में उठेंगे ही. यानी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के भी पूरे आसार हैं. 

 

एक और मुद्दा, जो इस समय जोरशोर से छाया हुआ है, वह है बिहार में मतदाता सूची के गहन सर्वेक्षण का मुद्दा. जिसको लेकर विपक्ष न सिर्फ चुनाव आयोग पर बल्कि केन्द्र सरकार पर भी लगातार हमले कर रहा है कि यह उसके मतदाताओं को सूची से बाहर करने का षड्यंत्र है. तो सदन सत्र के शुरू होने से पहले दो मुद्दे विपक्ष, खासकर कांग्रेस के पास मौजूद है और इन मुद्दों से मॉनसून सत्र पूरी तरह से गर्म रहेगा. 

संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले रविवार को इंडी गठबंधन ने विपक्षी दलों की बैठक की. गठबंधन की यह बैठक ऑनलाइन हुई. इस बैठक में विपक्ष में सदन में उठाने के लिए जो मुद्दे तैयार किये हैं, उनमें ऑपरेशन सिंदूर, बिहार मतदाता सूची सर्वेक्षण, बेरोजगारी-महंगाई, केन्द्र सरकार की विदेश नीति की कथित विफलताएं, गाजा संकट के समय भारतीय रणनीति, जनगणना के बाद देश में होने वाली परिसीमन प्रक्रिया समेत कई मुद्दे शामिल हैं. इन मुद्दों में एक प्रमुख मुद्दा 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया हादसा न हो ऐसा हो ही नहीं सकता. फिर मणिपुर का मुद्दा भी विपक्ष उठायेगा ही. 

 

बता दें कि आज की बैठक में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, NCP शरद पार्टी के शरद पवार, शिवसेना उद्धव पार्टी के उद्धव ठाकरे, TMC के अभिषेक बनर्जी, RJD के तेजस्वी यादव, SP से राम गोपाल यादव और DMK के तिरुचि शिवा प्रमुख रूप से शामिल थे. इंडी गठबंधन से नाता तोड़ चुकी आम आदमी पार्टी बैठक में शामिल नहीं हुई.

 

 

यह सही है कि संसद का मॉनसूत्र सत्र हंगामेदार होने वाला है. लेकिन केन्द्र सरकार ने 8 विधेयकों की एक सूची भी तैयार कर रखी है जिसे वह सदन में पेश और पास कराना चाहेगी.