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रांची/डेस्क: भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया हैं. देश में 1 मई 2026 से ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम लागू होने जा आ रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी हैं. नए नियमों के लागू होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.
सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाना, डेटा प्रोटेक्शन सुनिश्चित करना और गेमिंग सेक्टर को व्यवस्थित ढंग से बढ़ावा देना हैं.
ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का रास्ता साफ
नए नियमों के साथ अब ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी के गठन और संचालन का रास्ता साफ़ हो गया हैं. इससे प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लागू करने में मदद मिलेगी. आईटी सचिव एस कृष्णन ने बताया कि सरकार ऐसा सिस्टम बनाना चाहती है, जो जरुरत से ज्यादा जटिल न हो और गेमिंग इंडस्ट्री को अनावश्यक बोझ से बचाया जा सके.
अधिकतर गेम्स को मिली राहत
सरकार के नए फैसले के तहत अधिकतर ऑनलाइन गेम्स को रजिस्ट्रेशन कराने की मांग अनिवार्यता से राहत दी गई हैं. खासकर वे गेम्स जिनका रियल मनी या सट्टेबाजी से कोई संबंध नहीं है, उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन के भी संचालन की छूट मिलेगी. हालांकि यदि कोई कंपनी चाहे तो स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं. यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑप्शनल रखी गई हैं.
किन गेम्स पर होगी सख्ती?
सरकार ने साफ किया है कि रियल मनी गेमिंग यानी ऐसे गेम्स जिनमें पैसे लगाकर खेला जाता है या जीत-हार में नकद राशि शामिल होती है, उनपर पहले से प्रतिबंध है और अब निगरानी और सख्ती और बढ़ाई जाएगी. इसके अलावा ईस्पोर्ट्स गेम्स को तय नियमों के तहत अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
गेम्स को तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा
नए नियमों के तहत गेम्स की पहचान और वर्गीकरण तीन स्थितियों में किया जाएगा:
- अथॉरिटी स्वयं निर्णय लेगी- कुछ मामलों में गेमिंग अथॉरिटी खुद (सुओ मोटू) फैसला करेगी कि कोई गेम किस श्रेणी में आता हैं.
- ईस्पोर्ट्स गेम्स- प्रतियोगी स्तर पर खेले जाने वाले ईस्पोर्ट्स गेम्स के लिए अलग नियम लागू होंगे और रजिस्ट्रेशन जरुरी होगा.
- सोशल गेम्स की विशेष श्रेणी- केंद्र सरकार चाहे तो कुछ सोशल गेम्स को विशेष श्रेणी में अधिसूचना कर सकती हैं.
यूजर्स को क्या होगा फायदा?
1 मई से नए नियम लागू होने के बाद गेम खेलने वाले यूजर्स को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं.
- बेहतर डेटा सुरक्षा
- फर्जी ऐप्स और धोखाधड़ी पर रोक
- सुरक्षित गेमिंग प्लेटफॉर्म
- पारदर्शी नियम व्यवस्था
- शिकायत निवारण में आसानी
सरकार क्यों लाई नया सिस्टम?
आईटी मंत्रालय ने पिछले साल अक्टूबर 2025 में इन नियमों को लेकर लोगों, कंपनियों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे थे. इस दौरान करीब 2500 से ज्यादा प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई, जिनके आधार पर अंतिम नियम तैयार किए गए. सरकार का मानना है कि भारत में ईस्पोर्ट्स और जिम्मेदार ऑनलाइन गेमिंग का बड़ा बाजार हैं. ऐसे में साफ और संतुलित नियमों से इस सेक्टर में निवेश, रोजगार और नए अवसर बढ़ सकते हैं. 1 मई से लागू होने जा रहे नए ऑनलाइन गेमिंग नियम भारत के गेमिंग सेक्टर के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकते है, जहां रियल मनी गेमिंग पर सख्ती बढ़ेगी, वहीं सामान्य और स्किल आधारित गेम्स को राहत मिलेगी. इससे यूजर्स की सुरक्षा भी बढ़ेगी और इंडस्ट्री को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद हैं.
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