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झारखंड


पलामू में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन पर नकेल कसने की तैयारी

पलामू में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन पर नकेल कसने की तैयारी
संतोष श्रीवास्तव/न्यूज़11 भारत




पलामू/डेस्क: पलामू में, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्रीमती समीरा एस की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला खनन टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए की गई कार्रवाइयों की समीक्षा करना और भविष्य की रणनीति तैयार करना था.

 

अवैध खनन पर हुई कार्रवाई का लेखा-जोखा

बैठक में जिला खनन पदाधिकारी (DMO) सुनील कुमार ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन और जून महीने में खनन विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:


  •  खनन विभाग के स्तर पर: कुल 15 वाहनों को अवैध परिवहन और खनन के आरोप में जब्त किया गया. इन कार्रवाइयों से 9 लाख 62 हज़ार रुपये का जुर्माना वसूला गया, और 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज की गई.

  •  वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्तर पर: अवैध खनन से संबंधित 4 वाद (कानूनी मामले) दायर किए गए.

  •  जिला परिवहन कार्यालय (DTO) के स्तर पर: 18 वाहनों को जब्त किया गया, और उनसे 7 लाख 89 हज़ार रुपये का जुर्माना वसूला गया.

  •  विभिन्न अंचलों द्वारा: अलग-अलग अंचलों में कुल 30 वाहन जब्त किए गए. इसमें सबसे अधिक 6 वाहन पाटन/नवाजयपुर क्षेत्र से जब्त किए गए.


 

अवैध बालू उठाव रोकने के लिए किए गए उपाय

DMO ने यह भी बताया कि अवैध बालू उठाव पर अंकुश लगाने के लिए विभाग ने सक्रिय कदम उठाए हैं:

 


  •  17 स्थानों पर ट्रेंच कटिंग (गहरे गड्ढे खोदना) की कार्रवाई की गई है, ताकि वाहनों का आवागमन बाधित हो सके.

  •  24 चौकीदारों की नियुक्ति की गई है, जो अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे.


 

खनन लाइसेंस और पट्टों पर कठोर कार्रवाई

अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से 55 पत्थर खनिज लाइसेंसों को रद्द किया गया है. इसके अतिरिक्त, 9 पत्थर खनिज खनन पट्टों को भी रद्द किया गया है, जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे.

 

उपायुक्त द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश

उपायुक्त समीरा एस ने सभी संबंधित अधिकारियों को अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कई कड़े निर्देश दिए:

 


  •  रिपोर्टिंग में नियमितता: जिन अंचलाधिकारियों ने अभी तक संयुक्त कार्रवाई का प्रतिवेदन नहीं भेजा है, उन्हें हर माह समय पर रिपोर्ट भेजने की बात कही गई.

  •  स्थलों की पहचान और निगरानी: खनिजों के अवैध खनन स्थलों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही, जिला खनन टास्क फोर्स टीम को आपस में समन्वय बनाकर अवैध खनन और परिवहन के मार्गों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया.

  •  गहन समीक्षा: जिले के भीतर कोयला और बालू के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की गतिविधियों के साथ-साथ जांच और रॉयल्टी संग्रहण की गहन समीक्षा करने और उचित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया.


बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, एएसपी, अपर समाहर्ता, छत्तरपुर एसडीओ, हुसैनाबाद एसडीओ, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी सीओ (अंचल अधिकारी), सभी थाना प्रभारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

 


 

 


 


 


 


 


 

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