न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क 

पटना -  बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव उस समय देखने को मिला जब लंबे समय तक राज्य की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उनकी जगह सम्राट चौधरी ने संभाली। यह सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक ऐसे दौर की शुरुआत भी थी जिसमें विरासत और गति—दोनों का मेल देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार ने लगभग दो दशकों तक बिहार का नेतृत्व करते हुए राज्य को उस दौर से बाहर निकाला जब बुनियादी सुविधाएं भी चुनौती थीं। सड़क, बिजली, शिक्षा और कानून-व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सुधार कर उन्होंने बिहार की एक नई पहचान गढ़ी। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने एक ऐसी नींव तैयार की, जिस पर अब नई सरकार अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ा सकती है।

15 दिनों में 85 फैसले

• 15 दिनों में 85 बड़े फैसले लेकर तेज शासन की शुरुआत
•   हर दिन औसतन 3+ निर्णय, दो कैबिनेट बैठकों में ताबड़तोड़ फैसले
•   29 विभाग खुद संभालकर प्रशासन पर सीधा नियंत्रण
•   फाइल निपटारे के लिए 30 दिन की समय सीमा तय
•   भ्रष्टाचार पर “जीरो टॉलरेंस” नीति लागू
•   अफसरशाही पर लगाम, “जनता राज” पर जोर
•   75 ITI को अत्याधुनिक बनाने का फैसला
•   बिहार पुलिस में 10,000 नई भर्तियों का रास्ता साफ
•  शिक्षा विभाग में 9152 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी
•  स्थानीय कंपनियों को ठेकों में प्राथमिकता देने का नियम
•  11 सेटेलाइट सिटी बसाने का रोडमैप तैयार
•   किसानों की जमीन मॉडल: 45% विकास, 55% किसान के पास
•   हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर निर्माण को मंजूरी
•   संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर पटना जू
•  कानून-व्यवस्था पर सख्ती, 15 दिनों में 2 बड़े एनकाउंटर
•  अपराधियों में खौफ, त्वरित कार्रवाई का संदेश
•   महिला सुरक्षा पर कड़ा रुख, सख्त सजा का ऐलान
•   अधिकारियों को काम में तेजी और जवाबदेही के निर्देश
•   DM/SP के साथ बैठक कर जनता समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर
•   विपक्ष के हमलों के बीच सरकार के तेज फैसलों से नई राजनीतिक दिशा

विरासत से विकास तक का सफर

जब सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद संभाला, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी—इस मजबूत नींव को और बेहतर बनाना। यह स्पष्ट है कि उन्हें एक ऐसा बिहार मिला है, जहां व्यवस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें और सुदृढ़ करने की जरूरत है। सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही यह संकेत दे दिया कि उनका फोकस सिर्फ निरंतरता नहीं, बल्कि गति भी है। उन्होंने पहले ही दिन से प्रशासनिक सक्रियता दिखाते हुए कई बड़े फैसले लिए और सिस्टम में तेजी लाने की कोशिश शुरू कर दी।

15 दिन, 85 फैसले: तेज रफ्तार शासन

महज 15 दिनों के भीतर 85 बड़े फैसले लेना किसी भी सरकार के लिए असामान्य है। दो कैबिनेट बैठकों में क्रमशः 22 और 63 निर्णय लेकर सरकार ने यह संदेश दिया कि वह “एक्शन मोड” में है। इन फैसलों में प्रशासनिक सुधार, शिक्षा, रोजगार, कानून-व्यवस्था और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल हैं। सरकार ने फाइल निपटारे के लिए 30 दिन की समय सीमा तय कर दी है, जिससे कामकाज में पारदर्शिता और गति दोनों आएंगी। इसके साथ ही “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाया गया है। अफसरशाही पर नियंत्रण और “जनता राज” की अवधारणा को आगे बढ़ाने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है।

रोजगार, शिक्षा और विकास पर फोकस

सरकार ने 75 ITI संस्थानों को अत्याधुनिक बनाने का निर्णय लिया है, जिससे तकनीकी शिक्षा को मजबूती मिलेगी। वहीं बिहार पुलिस में 10,000 नई भर्तियों और शिक्षा विभाग में 9152 शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी देकर रोजगार के नए अवसर भी खोल दिए गए हैं। स्थानीय कंपनियों को सरकारी ठेकों में प्राथमिकता देने का फैसला राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इसके अलावा 11 सैटेलाइट सिटी बसाने का रोडमैप तैयार किया गया है, जो शहरी विकास को नई दिशा दे सकता है।

कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती

सरकार ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भी सख्त रुख अपनाया है। 15 दिनों के भीतर दो बड़े एनकाउंटर और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई ने साफ संकेत दिया है कि सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। महिला सुरक्षा को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों को जवाबदेही के साथ काम करने को कहा गया है। DM और SP के साथ बैठकों के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो।

15 दिनों में सम्राट की रफ्तार

नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच एक समानता साफ दिखती है- दोनों ने अपने-अपने समय में काम को प्राथमिकता दी। जहां नीतीश कुमार ने लंबे समय तक लगातार काम कर बिहार की तस्वीर बदली, वहीं सम्राट चौधरी ने शुरुआत से ही तेज फैसलों के जरिए अपनी कार्यशैली का संकेत दे दिया है।

हालांकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन फैसलों का जमीन पर कितना असर दिखता है। शुरुआती रफ्तार को स्थायी विकास में बदलना ही सरकार की असली परीक्षा होगी। फिलहाल, 15 दिनों के भीतर लिए गए फैसले यह जरुर दर्शाते हैं कि बिहार में शासन की रफ्तार तेज हुई है और नई सरकार राज्य को विकसित और सशक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध नजर आ रही है।

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