न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क
पटना - पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आज नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का आकलन करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देना था।
हाईलाइट्स :
- पटना में मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग के साथ की समीक्षा बैठक
- शहरी योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन पर हुई विस्तृत चर्चा
- पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यान्वयन पर सीएम का सख्त निर्देश
- योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और अधिकारियों की जवाबदेही तय
- आम नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर
शहरी विकास योजनाओं पर चर्चा
बैठक में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, स्वच्छता अभियान, जलापूर्ति व्यवस्था और आवास योजनाओं की स्थिति पर विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इन योजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने और नागरिकों तक समय पर लाभ पहुँचाने पर जोर दिया।
पारदर्शिता और गति पर बल
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि शहरी विकास से जुड़ी योजनाएँ सीधे जनता के जीवन स्तर को प्रभावित करती हैं, इसलिए इनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी।
मॉनिटरिंग और जवाबदेही
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विभागीय कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे योजनाओं की प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन होगा और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब उनका क्रियान्वयन पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाए।
नागरिकों के हित में पहल
बैठक का मुख्य संदेश यही रहा कि शहरी विकास योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुँचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे योजनाओं को जनहित में लागू करें और शहरों को बेहतर आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं
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