बिहार में 32 मंत्रियों ने ली शपथ, सम्राट कैबिनेट विस्तार में जातीय और राजनीतिक संतुलन पर बड़ा फोकस

बिहार में 32 मंत्रियों ने ली शपथ, सम्राट कैबिनेट विस्तार में जातीय और राजनीतिक संतुलन पर बड़ा फोकस

बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार में 32 मंत्रियों ने शपथ ली। इस विस्तार में जातीय और राजनीतिक संतुलन साधते हुए सभी प्रमुख वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया।

बिहार में 32 मंत्रियों ने ली शपथ सम्राट कैबिनेट विस्तार में जातीय और राजनीतिक संतुलन पर बड़ा फोकस

बिहार में 32 मंत्रियों ने ली शपथ |

न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क 

पटना -  बिहार की राजनीति में गुरुवार का दिन बेहद अहम रहा, जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार संपन्न हुआ। राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में कुल 32 नेताओं ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे।


हाईलाइट्स- 

  • पटना के गांधी मैदान में 32 मंत्रियों ने ली शपथ
  • सम्राट चौधरी सरकार का भव्य कैबिनेट विस्तार संपन्न
  • भाजपा-जेडीयू में 15-13 का संतुलन, अन्य दलों को भी प्रतिनिधित्व
  • EBC, OBC, दलित और सवर्ण समीकरण पर खास फोकस
  • 5 महिला मंत्रियों को भी कैबिनेट में जगह

भाजपा-जेडीयू के बीच सीटों का संतुलन

नई कैबिनेट में भाजपा और जेडीयू के बीच संतुलन साफ तौर पर देखने को मिला। भाजपा कोटे से 15, जेडीयू से 13, जबकि लोजपा (रामविलास) से 2 नेताओं को मंत्री बनाया गया। इसके अलावा हम और रालोमो से भी एक-एक नेता को जगह मिली। इस विस्तार में कई नए चेहरों को मौका देकर सरकार ने राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है।

जातीय समीकरण और नए चेहरों पर जोर

इस कैबिनेट विस्तार में जातीय संतुलन पर खास ध्यान दिया गया है। EBC से 10, OBC से 6, दलित वर्ग से 7 और सवर्ण समाज से 9 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि 1 मुस्लिम प्रतिनिधि को भी जगह दी गई है। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है, जिसमें  5 महिला मंत्री शामिल हैं। खास बात यह है कि कई नए चेहरों को पहली बार मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है, जिससे सरकार ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। महिला प्रतिनिधित्व की बात करें तो सम्राट कैबिनेट में कुल 5 महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 3 महिला मंत्री जेडीयू से हैं। इससे यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि सरकार महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के पक्ष में है।

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